नगर: ‘हर घर जल’साठी सरकारची जलजीवन योजना जिल्ह्यात सपशेल रेंगाळल्याचे चित्र आहे. झेडपीतून 830 योजनांवर आतापर्यंत 955 कोटींचा खर्च होऊनही अवघ्या 274 योजनाच पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या उन्हाळ्यात अनेक गावांना टंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागणार आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतून आता उवर्रीत बिलांपोटी शासनाकडे पुन्हा 91 कोटींची मागणी केली आहे. बिले मिळत नसल्याने ठेकेदार कामे करत नाही, आणि शासन पैसे देत नसल्याने प्रशासनही बघ्याच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेकडे 830 योजनांची कामे आहेत. त्यासाठी साधारणतः 1300 कोटींपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. सन 2021-22 पासून योजनांच्या कामांना गती आली. सरकारने टप्प्याटप्प्याने पैसेही दिले. 2024 पर्यंत 850 कोटींची बिले अदा केल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागातून समजते. तर गतवर्षी एप्रिलमध्ये 27 कोटी, त्यानंतर दिवाळीला 16 कोटी रक्कम ठेकेदारांना वर्ग केल्याचे दिसले.
मात्र, अजूनही 91 कोटींची देणे बाकी आहे. सीईओ आनंद भंडारी यांनी मध्यंतरी सर्व ठेकेदारांची बैठक घेऊन योजना पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सूचना केल्या. मात्र, त्यानंतरही किती योजना सुरू झाल्या याची पाणीपुरवठा विभागाकडे माहिती नाही. कामे किती झाली आणि बिले किती अदा केली, याबाबतही सीईओ पाहणी करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे जलजीवन योजना पूर्णत्त्वास जाण्यासाठी ठेकेदारांची पूर्ण बिले अदा करणे हाच एकमेव पर्याय दिसत आहे. ही बिले मिळाल्यानंतरच योजनेला पुन्हा गती येईल, असेही बोलले जाते. त्यासाठी शासनाने ठेकेदारांची देयके तत्काळ अदा करण्यासोबतच प्रशासनानेही तोपर्यंत काम बंद पडू देऊ नये, असाही जनतेतून सूर आहे.
‘तो’ 55 कोटींचा खर्च नेमका कशावर?
योजनेचे अंदाजपत्रक, टेस्ट रिपोर्ट, कामाची देखरेख यासाठी तीन एजन्सी नेमल्या होत्या. या एजन्सींवर वाहने, डिझेल, सादिल, कर्मचारी पगार यांवर तब्बल 55 कोटींचा खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मुळात या एजन्सींनी केलेले अनेक योजनांचे आराखडे स्थानिक वाड्या-वस्त्या समाविष्ट न केल्यामुळे वादात सापडले. त्यामुळे गाऊंडवर न जाता एसीमध्ये बसून हे आराखडे केले का, असा संताप दिसला. कामाच्या दर्जाबाबतही तक्रारी पुढे आल्या. त्यामुळे टेस्ट रिपोर्ट अणि त्यांची तपासणी करणारी यंत्रणाही चर्चेत आली. त्यामुळे या खर्चाचीही एकदा सीईओंनी चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक कामे बंद आहेत. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात संबंधित गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि ठेकेदार यांची बैठक घेतली. मात्र, बिले थकल्याने ठेकेदारांनी काम सुरू करण्याची तयारी नाही. एकेका ठेकेदाराकडे दहा-दहा, पंधरा-पंधरा कामे आहेत. त्यामुळे ते अडचणीत आहेत. निधी आल्यानंतर कामांना वेग येईल.
हितेंद्र चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा
