नगर: जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून तसेच ग्रामपंचायतींच्या ग्रामनिधीतून पाच टक्के निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा हा निधी खर्च करण्यात अनियमितता होत असल्याची शंका दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांना आहे.
त्यामुळेच नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांनी जिल्हा परिषद, मनपा, ग्रामपंचायतीं यांनी दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवलेला पाच टक्के निधी नेमका कोठे खर्च केला, याचा तपशील मागावला आहे. या पत्रामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेचे वार्षिक 50 कोटींचे अंदाजपत्रक आहे. यापैकी पाच टक्के निधी हा दिव्यांगांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय 1321 ग्रामपंचायती असून, त्यांच्या ग्रामनिधीतूनही पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी बंधनकारक आहे. याशिवाय महानगरपालिका, 14 नगरपालिका यांनाही दिव्यांगांसाठीही विशेष पाच टक्केची तरतूद बंधनकारक आहे.
दरम्यान, दिव्यांग कल्याण समितचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांना पत्र देवून जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दिव्यांग कल्याणाच्या योजनांचा अहवाल मागीतला आहे.
या पत्रानुसार, सन 2023-24, 2024-25, 2025-26 या आर्थिक वर्षात दिव्यांगांचा संस्थानिहाय आरक्षित 5 टक्के निधी किती होता, त्यापैकी खर्च किती झाला, कोणत्या योजनांवर झाला, किती लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ दिला, आजअखेर शिल्लक रक्कम किती आहे, याची माहिती मागावली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती ही दिव्यांग कल्याण विभागाकडे पाठवले आहे. त्या ठिकाणी विभागप्रमुख देविदास कोकाटे यांच्या मार्गदर्शनात ही माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती, मनपा, नगरपालिका यांना पत्रव्यवहार केला जात आहे. ही माहिती संकलित करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाल्याचे चित्र आहे. मुंढे यांनी 30 जानेवारी अंतिम तारीख दिली होती, मात्र कालअखेर ही माहिती संकलित झालेली नसल्याचेही समजते.
