नगर: कामगारविरोधी धोरणांचा निषेधार्थ तसेच प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने गुरुवारी (दि.12) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. या मोर्चातील मागण्यांची दखल न घेतल्यास आगामी काळात बेमुदत संप व आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
देशातील 11 प्रधान संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार गुरुवारी (दि. 12) मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सकाळी 11 वाजता सिंचन भवन येथून मोर्चास प्रारंभ झाला. विविध विभागांतील कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या मोर्चात सहभागी झाले होते. ‘चार कामगार संहिता रद्द करा’, ‘कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करा’ आदी विविध घोषणाबाजीने शहर दणाणले होते.
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर येताच कर्मचारी, शिक्षक आणि कामगारांनी ठिय्या आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष तळेकर, समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, अशोक मासाळ, वंदना नेटके, हमाल पंचायतचे अध्यक्ष अविनाश घुले, आयटकचे ॲड. सुधीर टोकेकर, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, संचालक महेंद्र हिंगे, मुख्याध्यापक संघटनेचे सुनील पंडित, महेबूब सय्यद, भाऊ शिंदे, मनपा कामगार संघटनेचे आनंद वायकर, दीपक पापडेजा, कमलताई गिरी, डॉ. मुकुंद शिंदे, विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, के.के. आव्हाड, पुरुषोत्तम आडेप, संदिपान कासार, भागवत नवगण, वैशाली बोडखे, देविदास पाडेकर आदींसह कर्मचारी, शिक्षक व विविध क्षेत्रातील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी झालेल्या छोट्याखानी सभेत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची भाषणे झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाबाबत संताप व्यक्त करण्यात आला. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना जाहीर केली. परंतु अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झाली नाही. त्यामुळे 1 मार्च 2024 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रकरण प्रलंबित असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. अनेकांना तात्पुरते निवृत्ती वेतनही मिळालेले नसल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चिता निर्माण झाली आहे. वेतनत्रुटींचा प्रश्न खुल्लर समितीने अभ्यासला असून, त्या समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करून अन्याय दूर करावा अशा विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांना देण्यातआले.
प्रमुख मागण्या:
खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणाला मज्जाव करावा, दहा वर्षांहून अधिक सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक पदभरतीवरील बंदी उठवा, कर्मचारी व शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी सचिव पातळीवर स्वतंत्र चर्चासत्र आयोजित करा, शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील हिंसक हल्ले रोखण्यासाठी आयपीसी कलम 353 अजामीनपात्र करा, अशा विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
