नगर: महापालिकेच्या हद्दीत गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी महापालिकेने 24 तासांत परवानगी द्यावी, अन्यथा परवानगी मिळाल्याचे समजून संबंधित कंपनीने काम सुरू करावे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, त्या आदेशास नगरसेवकांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, वेळ आल्यास या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू, अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत प्रभाग 1, 2, 3 मध्ये यापूर्वी गॅस पाईपलाईनची कामे काही अंशी झाली आहेत. सध्या अमेरिका आणि इराकचे युद्ध सुरू असल्याने -स्वयंपाकाच्या गॅसचा (एलपीजी) तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ‘एलपीजी’ला (लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस) पर्याय म्हणून ‘पीएनजी’कडे (पाइप्ड नॅचरल गॅस) पाहिले जाते. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शहरांत त्यासाठी गॅस पाईपलाईन टाकून ग्राहकांना जोडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नगरविकास विभागाने याबाबत अहिल्यानगर महापालिकेला शासनाचा आदेश पाठवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (दि. 1) महापालिकेत महापौर ज्योती गाडे, उपमहापौर ॲड. धनंजय जाधव, आयुक्त यशवंत डांगे, नगरसेवक संपत बारस्कर, निखील वारे आदी उपस्थित होते. नगरसेवकांनी रस्ते खोदून गॅस पाईपलाईन करण्यास विरोध दर्शविला ओह. गेल्या 25 वर्षांत पहिल्यांदाच आमदार संग्राम जगताप, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या प्रयत्नातून सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते शहरात झाले आहेत.
आता गॅस पाईपलाईनसाठी ते रस्ते खोदण्यात येणार आहेत. पॅचिंग करू, असे संबंधित कंपनी म्हणत असली तरी रस्ते पूर्वीसारखे होत नसतात. त्यामुळे रस्त्याचे नुकसान होणार आहे. यापूर्वी कंपनीने काही प्रभागात गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम केले आहे. मात्र, ते पूर्ण झाले नाही. आता पुन्हा नव्याने प्रभाग 14, 15, 16, 17 मध्ये रस्ते खोदून गॅस पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीकडून नुकसानभरपाई घेऊन परवानगी द्यावी, अन्यथा परवागी देऊ नये, अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली.
गॅस पाईपाईन टाकण्यासाठी मनपाची परवानगी
शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने बुधवारी सायंकाळी उशिरा गॅस पाईपलाईन टाकणाऱ्याला कंपनीला परवानगी दिली. त्यासाठी 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी 1, 2, 4, 5 साठी परवानगी देण्यात आली होती. ती परवानगी पुनर्जीवित करण्यात येत आहे. संबंधित कंपनीने एक महिन्यात काम पूर्ण करावे, असे पत्र आयुक्त यशवंत डांगे यांनी संबंधित कंपनीला दिले आहे.
काय आहे शासन आदेश
गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी महापालिकेकडे प्रलंबित असलेले परवाने मंजूर समजण्यात यावेत. महापालिकेने नवीन परवाने 24 तासांत मंजूर करावेत. रस्ते पूर्ववत करण्याकरिता तसेच विविध परवाने देण्याकरिता आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करावे. संबंधित कंपनीला पाईपलाईन टाकणे, खोदणे, पूर्ववत करण्यासंदर्भात अग्निशमन अधिकारी, वाहतूक पोलिसांकडून परवानगीची आवश्यकता नाही.
जीपीएल कंपनी रस्ते खोदून शहर उद्ध्वस्त करणार आहे. शासनाचा आदेश महापालिकेच्या विरोधात असून, त्यातून नगरकरांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे याबाबत वेळ पडल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
निखील वारे, नगरसेवक
शहरात एनपीजी गॅसची जोडणी ग्राहकांना देण्यासंदर्भात शासनाने आदेश काढला आहे. त्यात महापालिकेने 24 तासांत परवानगी न दिल्यास थेट काम सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. चार वर्षांपूर्वी काही प्रभागात काम करण्यास परवानगी दिली होती. तेच काम अद्याप पूर्ण नाही. त्यात पुन्हा पाईपलाईनसाठी परवानगी मागत आहेत. आता कुठे शहरात चांगले रस्ते झाले आहेत. त्यामुळे तिथे रस्ते खोदण्यास आमचा विरोध आहे. रस्ते न खोदता पाईपलाईन करता येईल का, असा प्रस्ताव संबंधित कंपनीला दिला आहे.
ॲड. धनंजय जाधव, उपमहापौर
