गोरक्ष शेजूळ
नगर: जिल्ह्यात कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतिक्षा टोकाला पोहोचली असताना खरीप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन ठेपला आहे. बियाणे, खतांसाठी नव्या कर्जाची गरज निर्माण झाली असली तरी, जुन्या थकीत कर्जामुळे बँकांनी हात आखडता घेतल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. परिणामी, ‘कर्जमाफी कधी?’ हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या ओठावर आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख 18 हजार शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीकडे लक्ष असून, येत्या आठवडाभरात ही प्रक्रिया सुरू होईल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
कधी नैसर्गिक संकट तर कधी शासनाचे सुलतानी धोरण, यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे गणित कोलमडत चालले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. जिल्हा बँकेसह महाराष्ट्र बँक, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक अशा अनेक बँकांनी शेतकऱ्यांना पिककर्ज दिलेले आहे. यातील जिल्हा बँकेच्या सुमारे 2 लाख 85 हजार शेतकऱ्यांचे पिक कर्ज थकल्याने ते थकबाकीत गेलेले आहेत. तर राष्ट्रीयकृत बँकांकडे 30 हजारांहून अधिक खातेदार थकीत आहेत. त्यामुळे नव्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बँकांची दारे बंद झाली आहेत. परिणामी, काही ठिकाणी शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळत असल्याचे चित्र असून, त्यातून व्याजाचा बोजा वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
थकीत कर्जामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना, महायुती सरकारने विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र, ही कर्जमाफी कधी होणार, त्याचे निकष काय लावणार, किती शेतकरी पात्र ठरणार, अशा एक ना अनेक प्रश्नांनी शेतकऱ्यांच्या मनात काहूर उठवले आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबत स्पष्ट आणि शेतकरी हिताचे धोरण पुढे यावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. येत्या आठवडाभरात ही प्रक्रिया सुरू होईल, अशी चर्चा आहे.
ठाकरे सरकारप्रमाणेच निकष राहणार?
ठाकरे सरकारने 2019 मध्ये सरसकट दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी केली होती. कुटूंब नव्हे तर वैयक्तीक शेतकऱ्याला गाह्य धरण्यात आले होते. आजी-माजी मंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच बाजार समिती, कारखाने,सूतगिरणी, बँका, दूध संघ यांचे अधिकारी, कर्मचारी अपात्र ठरविण्यात आल्याची चर्चा झाली होती. याशिवाय,केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच 25 हजारापेक्षा जास्त मासिक पेन्शन असलेल्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले होते. यंदा फडणवीस सरकार यात कोणते बदल करणार, की आहे तीच नियमावली असणार, याकडे लक्ष असणार आहे.
‘नियमित’ शेतकऱ्यांना 50 हजार
जिल्हा बँकेच्या 2 लाख 85 हजार शेतकऱ्यांकडे 3400 कोटींचे पिककर्ज थकीत आहे. मात्र, सरासरी दोन लाख रुपये माफ होणार आहे. तसेच नियमित शेतकऱ्यांनाही 50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्हा बँकेकडे 2 लाख 76 हजार नियमीत कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत. त्यांना 50 हजारांचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, सरकारच्या निकषानंतरच यातील किती शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार, याची धाकधूक कायम आहे.
