नगर: जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक ताकद देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनुकूल दिसत आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षात जिल्ह्यातील 9 कारखान्यांना 1200 कोटींचे कर्ज देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यातील आठ कारखाने ही विखे, कोल्हे, राजळे, लहामटे, घुले, नागवडे, मुरकुटे अशा महायुतीच्या नेत्यांची असल्याचेही पुढे आले आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनातर्फे खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यात येत आहे. कधी थेट केंद्राकडून तर कधी महाराष्ट्र शासनाव्दारे हे कर्ज दिले जाते. साखर आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिती प्रस्तावांची छाननी करते. त्यानंतर, सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीव्दारे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे कारखान्याला मार्जीन लोन देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला जातो. हे कर्ज परतफेड करण्यासाठी आठ वर्षाची मुदत दिली जाते.
जिल्ह्यातील नऊ कारखान्यांना हे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. साखर कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार कार्यक्षेत्रामध्ये पुरेसा प्रमाणात ऊस उपलब्ध होईल, याची कारखान्याकडून हमी घेतली जाते. कर्जाच्या परतफेडीसाठी साखर व उपपदार्थाच्या विक्री उत्पन्नातून निर्धारीत दरानुसार टॅगींग खात्यातून कर्ज वसुली केली जाते. कर्जासाठी तारण हमी पत्र घेतले जाते.
सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर एका सदस्याची नियक्ती करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला दिलेला आहे. हा सदस्य बैठकींना हजर राहू शकतो. कर्जाची परतफेड होईपर्यंत संचालक मंडळाला पगार, मानधन किंवा भत्ते घेता येणार नाहीत. चेअरमन आणि संचालक मंडळाची वैयक्तीत हमी, तसेच काही प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या नावे संपूर्ण मालमत्ता तारण ठेवण्याचीही तरतूद आहे.
शंकरराव गडाखांना मैत्रीचा हात?
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अडचणीतील मुळा कारखान्यालाही मंत्री मंडळाच्या शिफारशीनुसार 180 कोटींचे मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यात आले आहे. दि. 16 मार्च रोजी तसा शासन आदेश निघाला आहे. महायुतीच्या नेत्यांना दिले जाणारे हे कर्ज मविआचे शंकरराव गडाख यांच्या कारखान्यालाही दिले असल्याने, याविषयी आगामी राजकीय घडामोडींकडेही लक्ष लागले आहे.
