श्रीरामपूर: भारत सरकारच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे तंत्रज्ञान विकास केंद्र (एचईएमआरएल) स्थापन करून उच्च ऊर्जा पदार्थ संशोधन प्रयोगशाळेसाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळ्यावरील गट क्रमांक 1 (गट अ) येथील 1500 एकर जमीन अंदाजे 240 कोटी रुपये किमतीस संपादित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या संदर्भात संरक्षण मंत्रालय आणि राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जमिनीचा तपशील सादर करण्यासाठी हरेगाव शेती महामंडळ शेताचा स्वाक्षरी केलेला नकाशा आणि सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याची विनंती भूमी अभिलेख विभागाचे श्रीरामपूर येथील उपनियंत्रक यांना केली आहे. त्यामुळे सदर जमीन भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालय उच्च ऊर्जा पदार्थ संशोधन प्रयोगशाळेसाठी देण्याचे निश्चित झाले आहे. शासनाने आकारी पडीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रथम द्याव्यात, यासाठी अनेक आंदोलने शेतकरी संघटना राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
महसूलमंत्री, पालकमंत्री, यांच्याबरोबर मंत्रालयात बैठका घेण्यात आल्या. त्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आश्वासने दिली जात आहेत. उच्च न्यायालयाचा निकाल व मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय व त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयात झालेली बैठक व त्यात महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा भूमिका जाहीर केली आहे की, पहिल्यांदा शेतकऱ्यांच्या जमिनींसंदर्भात निर्णय होईल व नंतर उरलेल्या जमिनीची कशी व्यवस्था करायची ते शासन ठरवेल; परंतु त्याच्या आधीच त्या संस्था जमिनी मागतात, ते पाहता शेती महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत अशी परवानगी द्यायला नको; परंतु असे काही होणार असेल तर आकारी पडीत शेतकरी तेथे जमिनीत कोणाला पाय ठेवू देणार नाहीत, अशी भूमिका शेतकऱ्यानी घेतली आहे, असे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी सांगितले.
तो निर्णय होण्याच्या आत 1500 एकर जमीन भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आता शेती मंडळाची जमीन फुकट न देता रेडीरेकनर अथवा शासनाने ठरविल्याप्रमाणे 240 कोटी रुपये शेती महामंडळास मिळणार आहेत. या उच्च ऊर्जा पदार्थ संशोधन प्रयोगशाळेसाठी हरेगाव शेती महामंडळाची जमीन देण्यात आल्यामुळे तालुक्यात रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्यातील आकारी पडीत जमिनी मूळ वारसांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीची मोजणी करून उर्वरित जमिनी उद्योगास देणार असल्याची ग्वाही महसूलमंत्री मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयातील दालनात आकारी पडीत शेतकऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत दिलेली आहे. त्यामुळे आकारी पडितांच्या जमिनीचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पाला आमचा विरोध राहणार आहे.
ॲड. अजित काळे, राज्य उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना
हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची जमीन एचईएमआरएल टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर (एचटीडीसी)च्या प्रकल्पासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) अध्यक्षांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे या जमिनीचा स्वाक्षरी केलेला नकाशा आणि 7/12 उतारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
संजय शिंदे, अधीक्षक जमीन, मुख्यालय शेती महामंडळ, पुणे
