नगर: राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांना सलग दोन टर्मनंतर निवडणूक लढविण्यास घालण्यात आलेली बंदी उठवली जाण्याची शक्यता आहे. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर तशा हालचाली वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता अहिल्यानगर जिल्हा बँकेतही चंद्रशेखर घुले यांच्यासह पाच संचालकांना तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जात आहे.
सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या मक्तेदारीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकींग नियमन कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात कलम 10 ए नुसार जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमधील 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढविण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे दहा वर्षे संचालकपद भूषवले असेल तर त्याने एक टर्म थांबले पाहिजे, असे नवीन कायद्याला अभिप्रेत होते.
मात्र, या नव्या कायद्याविषयी राजकीय क्षेत्रातून खदखद व्यक्त केली जात होती. त्यातूनच, नुकत्याच काही जिल्ह्यात पार पडलेल्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत या आदेशाला अक्षरशः केराची टोपली दाखवल्याचे दिसले. त्यासाठी, राज्याच्या सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्याशिवाय 10 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालता येणार नसल्याचे शासनाच्या वतीनेही स्पष्ट केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता 10 वर्षे झाली असली तरीही त्यांना तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अहिल्यानगरमध्ये परिणाम!
जिल्हा बँकेतून सीताराम पाटील गायकर, अंबादास पिसाळ, अण्णासाहेब म्हस्के, अरूण तनपुरे, चंद्रशेखर घुले या पाच संचालकांनी सलग दहा वर्षे पूर्ण केली होती. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार त्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही, अशीच चर्चा होती. मात्र शासनाच्या धोरणानुसार, वरील पाचही संचालक उमेदवारीसाठी पात्र ठरू शकतात.
घुलेंना संधी; ‘त्या’ चौघांचे ठरावच नाहीत
यंदा निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे समजल्याने अरूण तनपुरे यांनी आपल्याऐवजी आपले सुपुत्र हर्ष तनपुरे, पत्नी सुजाता यांच्या नावाचे ठराव केले आहेत. अंबादास पिसाळ यांनीही स्वतःचा ठराव न घेता, पत्नी सुनंदा आणि मुलगा तुषार पिसाळ यांच्या नावाचे ठराव घेतले आहे. तर चंद्रशेखर घुले यांनी पत्नी राजश्री घुले यांचा ठराव घेतानाच स्वतःचाही ठराव घेतलेला आहे. अण्णासाहेब म्हस्के, सीताराम गायकर यांचे ठरावात नाव दिसत नाही. अर्थात ठरावात नाव नसले तरी ते ज्या संस्थेचे सभासद आहेत, ती संस्था बँकेची सभासद असली तरी त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढण्याची संधी मिळू शकते, हीही नाकारून चालणार नाही.
राजळे, ससाणे, गडाख सेफ
आ. मोनिका राजळे यांची ही तिसरी टर्म असणार आहे. मात्र पहिली टर्म त्यांची पूर्ण नाही. त्या पोटनिवडणुकीतून संचालक झाल्या होत्या. त्यानंतर गेल्यावेळी त्या बिनविरोध गेल्या. त्यामुळे त्यांचे सलग दहा वर्षे पूर्ण होत नव्हते. करण ससाणे यांच्याही दोन टर्म झाल्या असल्या तरी त्यांचेही दहा वर्षे पूर्ण होत नाहीत. त्यांचीही निवड पोटनिवडणुकीतून झालेली आहे. शंकरराव गडाख यांच्याही सलग दोन टर्म झालेल्या नाहीत. त्यांनी 2017 ते 2021 अशी एक टर्म विश्रांती घेतलेली आहे. त्यामुळे या तीन नेत्यांना उमेदवारीसाठी कोणतीही अडचण नव्हती.
