नाशिक (लोहोणेर) : पुढारी वृत्तसेवा
लोहोणेर परिसरात गेल्या पंधरवड्यापासून निर्माण झालेल्या रासायनिक खतांच्या कृत्रिम तुटवड्याविषयी प्राप्त तक्रारींची दखल घेत कृषी विभागाने केलेल्या पाहणीत धक्कादायक वास्तव उघड झाले. डमी शेतकरी झालेल्या अधिकार्यालाच परवानाधारकाने खत उपलब्ध नसल्याचे फर्मावले. परंतु, प्रत्यक्षात गोदामात खतांचा मुबलक साठा मिळून आला. शेतकर्यांच्या तक्रारीला पुष्टी देणार्या या स्वानुभवावर कृषी विभाग काय कारवाई करतो, याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या सर्वत्र कांदालागवड सुरू आहे. काही भागांत तर लागवड पूर्ण होऊन खत देण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शेतकरी कृषी सेवा केंद्रांवर गर्दी करत असले तरी त्यांना कृत्रिम खतटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. कांदा उत्पादकांना युरिया व 10-26-26 खतांची आवश्यकता असते. त्यानुसार लोहोणेर परिसरातील परवानाधारक कृषी खत विक्रेत्यांनी साठा केला असला तरी ते देताना अडवणूक होत आहे. नेहमीच्या ग्राहकांनाही जास्तीच्या दरात व इतर कॉम्बो पॅक घेण्यास भाग पाडले जाते. या कोंडीमुळे अनावश्यक खर्च शेतकर्यांच्या माथी पडत आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते समाधान महाजन व योगेश पवार यांनी कृषी विभागाच्या वरिष्ठांकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेत जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे यांच्या आदेशानुसार कृषी विकास अधिकारी रमेश शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकाने मंगळवारी (दि.10) लोहणेर गावातील खत विक्री केंद्रांची तपासणी केली. कृषी तपासणी अधिकारी यांनी शेतकरी होऊन एका फटिर्र्लायझर दुकानात युरियाची मागणी केली. त्यांना युरिया देण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर संबंधित अधिकार्याने आपली ओळख देत दुकान व गोडाऊनची पाहणी केली, त्यात खत उपलब्ध आढळून आले. याचप्रमाणे इतर खत विक्रेत्यांकडे मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध असल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले. खत असूनही त्याची टंचाई दाखवून जास्तीचा दर लादण्याचा हा प्रकार उघड झाला. खतविक्रेते यांना विक्री केंद्राच्या दर्शनी भागात उपलब्ध खतसाठ्याची तसेच किमतीची माहिती लावण्याबाबत आदेशित करण्यात आलेे. तसेच खतांचे कुठे लिंकिंग होणार नाही तसेच ज्यादा दराने विक्री होणार नाही, याबाबतदेखील शिंदे यांनी सूचना दिल्या.
कृषी निविष्ठा खरेदी करताना अधिकृत विक्रेत्याकडून व बिलातच खरेदी कराव्यात, जर दुकानदार बिल देत नसेल किंवा ज्यादा दराने विक्री करत असेल किंवा खते उपलब्ध असताना देत नसेल तर कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदवावी. जमीन आरोग्यपत्रिका आधारित खतांचा संतुलित वापर करावा. खताच्या एका विशिष्ट ग्रेडवर अवलंबून राहू नये. – अभिजित जमधडे, खत निरीक्षक.
