नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
२०१८-१९ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्वतःच्या अधिकारात मूल्यांकन दरामध्ये (रेटेबल व्हॅल्यु) केलेली अवाजवी वाढ रद्द करून नाशिककरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाचे नेते तथा मनपाचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मनपा आयुक्तांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे. बोरस्ते यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे गटाच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
विरोधी पक्षनेता या नात्याने महासभेमध्ये संबंधित झिझीया करवाढीविरुद्ध चर्चा घडवून आणली होती. त्या दरवाढीस विरोध दर्शविला होता. नाशिक शहराचे दरडोई उत्पन्न व सद्याचे चालू बाजारभावानुसार वाजवी भाडे मुल्य यांचा विचार केल्यास नाशिक महापालिकेने वाणिज्य वापरातील मिळकतींचे मुल्यांकन दर अतिशय अवाजवी स्वरुपाचे असल्याने त्यांचा नाशिक शहराच्या विकासावर परिणाम होत असल्याने वाणिज्य स्वरुपातील दर पुर्वीच्या दरापेक्षा निवासी दराप्रमाणे दुप्पट करावे. तसेच नाशिक शहरामध्ये जास्तीत जास्त औदयोगिक वसाहती आल्यास नाशिक शहरातील नागरिक व इतर नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होईल् व इतर व्यवसाय वृध्दीस वाव मिळेल. याकरता औदयागिक वसाहतींचे स्वतंत्र वर्गीकरण पुर्वीप्रमाणे कायम ठेवणे व पुर्वीच्या दराच्या दुप्पट प्रमाणे मुल्यांकन दर आकारणीत बदल करण्याकरता आदेशामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे बोरस्ते यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
नाशिक महापालिकेने मालमत्ता करांसंदर्भात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार तत्कालीन आयुक्तांनी यांनी मुल्यांकन दरामध्ये अवाजवी वाढ करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील करदाते नागरिक तसेच संस्था विकासकांनी त्यास मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला होता. यानंतर तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी शुध्दीपत्रक काढून निवासी वापरातील मिळकतींचे दर ४ पटीऐवजी २ पटीने कमी केले. मात्र बिगर निवासी वापरातील ४ पटीने वाढ केलेले दर कायम ठेवण्यात आल्याची बाब बोरस्ते यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
औदयोगिक वसाहतींचा कर निर्धारणाचा मुल्यांकन दर हा महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून निवासी दरापेक्षा कमी ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार नाशिक शहरात मुल्यांकन दराबाबत निवासी, बिगर निवासी व औदयोगिक याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले होते. परंतु, २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार औदयोगिक वसाहतीचे वर्गीकरण वगळयात येऊन त्यास बिगर निवासी या दर्जामध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे औदयोगिक वसाहतींमधील मिळकतीवर मालमत्ता कर लागू करताना त्यास बिगर निवासी मुल्यांकन दर ४४ रूपये प्रती चौमी प्रती मासिक याप्रमाणे करनिर्धारण करण्यात येत आहे. पुर्वीचा दर ४.९५ रूपयानुसार नऊ पटीने वाढ दिसून येत आहे. यावेळी प्रविण तिदमे, सचिन भोसले, सूर्यकांत लवटे, रमेश धोंगडे, चंद्रकांत खाडे, सुदाम डेमसे, सचिन भोसले, प्रताप मेहरोलिया, सुवर्णा मटाले, संगीता जाधव, पूनम मोगरे, ज्योती खोले, जयश्री खर्जुल आदी उपस्थित होते.
मुल्यांकन दर निश्चित करा
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार निवासी स्वरुपाच्या तसेच वाणिज्य स्वरुपाच्या मिळकतींचे वर्गीकरण असून त्यानुसार औदयोगिक इमारतींची व्याख्या स्पष्ट नमुद केलेली आहे. त्यानुसार औदयोगिक इमारत ही वाणिज्य स्वरुपात येत नाही. त्यामुळे सध्या नाशिक शहरामध्ये येणारे नवीन उदयोगांवर परिणाम होणार असल्याची भिती शिंदे गटाचे नेते अजय बोरस्ते यांनी व्यक्त केली आहे. मुल्यांकन दरांमध्ये सुधारणा करतांना शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणांचे चालु बाजारभावाप्रमाणे सर्व्हे करुन मुल्यांकन दर निश्चित करण्याची सूचना बोरस्ते यांनी केली आहे.
करवाढीमुळे विकासावर परिणाम
सध्या व्यावसायिक इमारत भाडेतत्वावर घेतल्यास त्यास वाणिज्य वापरातील मुल्यांकन दर ७९.२० रूपये प्रति चौमी दरमहा दराच्या तिप्पट म्हणजेच २३७.६० रूपये प्रति चौमी प्रति मासिक याप्रमाणे अवास्तव मालमत्ता कर लागू होतो. ही करवाढ व्यावसायिक इमारतीचे मालक व भाडेतत्वावरील व्यावसायिकांना परवडत नसल्याने त्याचादेखील शहराच्या विकासावर परिणाम होतांना दिसून येत आहे.
