नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून जनसुविधांसाठी जवळपास तीस कोटी रुपये निधी येत असतो. या निधीतून वंचित गावांना स्मशानभूमी बांधण्यापेक्षा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्ह्यातील 350 गावांमध्ये स्मशानभूमी बांधण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून जनसुविधांसाठी निधी मंजूर होतो. या निधीतून ग्रामपंचायत कार्यालय, स्मशानभूमी व दशक्रिया विधी शेड आदी कामे करण्यात येतात. मागील दहा वर्षांपासून यासाठी निधी दिला जातो. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी, दशक्रिया विधी शेड यांची कामे झाली आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधींकडून पुन:पुन्हा त्याच त्याच गावांमध्ये स्मशानभूमी आनुषंगिक कामे म्हणून मंजूर केली जातात. यामुळे दहा वर्षांपासून योजना राबवली जात असूनही जिल्ह्यातील 350 गावांमध्ये स्मशानभूमी नसल्यामुळे ग्रामस्थांना उघड्यावर अंत्यविधी करावे लागत आहेत. पावसाळ्यामध्ये अंत्यसंस्कार करण्याची मोठी कुचंबणा होत असते.
मात्र, प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीनुसार कामे करण्याची धन्यता मांडली. निकड व प्राधान्य याचा कधीही विचार केला नसल्यामुळेच 350 गावे स्मशानभूमीपासून वंचित राहिल्याचे समोर आले आहे. दरवर्षी स्मशानभूमीअभावी नागरिकांची गैरसोय झाल्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतर प्रशासनाला जाग येते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता त्यावर तोडगा म्हणून पंधरावा वित्त आयोगातून 2022-23 या आर्थिक वर्षात विकास आराखडा तयार करताना अबंधित निधीतील कामांमध्ये पूर्णपणे या 350 गावांमध्ये स्मशानभूमी बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामपंचायतींचा निधीही खर्च होणार
स्मशानभूमीसाठी प्रत्येक किमान दहा लाख रुपये खर्च येतो. म्हणजेच वित्त आयोगाचा निधी अपुरा पडणार असल्याने ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधीही त्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. यामुळे या वर्षाचा पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी स्मशानभूमी बांधण्यावरच खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
