नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इगतपुरी वीटभट्टीवर कातकारी तालुक्यात काम करणाऱ्या समाजाच्या अडीअडचणी जाणून घेताना त्यांना आधार, रेशनकार्ड, जातीचे दाखले व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य मानवी हक आयोगाचे सचिव नितीन पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. ९) दिली. आयोगाच्या दोनदिवसीय दौऱ्यात इगतपुरीतील समाजबांधवांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासकीय विश्रामगृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेप्रसंगी पाटील म्हणाले, नाशिक जिल्ह्यात १६८ गावांमध्ये वेठबिगारी करणाऱ्यात कातकरी समाज पसरला आहे, या समाजाची ३,६४० कुटुंबे असून, सुमारे १५ हजार ३९८ लोकसंख्या आहे. जिल्ह्यात इगतपुरी तालुक्यात या समाजाची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. परंतु, यातील बहुतांश लोकांकडे आजही आधार, रेशनकार्डसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. कातकरी समाजाची हीच अडचण लक्षात घेत आयोगाने थेट त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात इगतपुरी तालुक्यात प्रायोगिक कातकरी समाजावर लक्ष केंद्रित करताना त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर जिल्ह्यातील अन्य कातकरी तालुक्यांमधील बांधवांपर्यंत शासकीय यंत्रणा पोहोचणार आहे. त्यासाठी सामाजिक संस्थांचीही मदत घेतली जाईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचार, रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या मुलांसंदर्भातही येत्या काळात आयोग लक्ष केंद्रित करेल. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा तसेच सामाजिक संस्थांची मदत घेऊन या समस्या सोडविल्या जातील, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
येथे साधावा संपर्क
एखाद्या व्यक्तीवरील अन्याय व अत्याचारासंदर्भात आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन नितीन पाटील यांनी केले. संकटग्रस्तांना तक्रारीसाठी www.mshrc.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करता येणार आहे. तसेच आयोगाचे कार्यालय ९, हजारीमल सोमाणी मार्ग, सीएसएमटी रेल्वे स्टेशनसमोर, मुंबई- ४००००१ येथेही तक्रार नोंदविता येईल. याशिवाय मोफत कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी ०२२-२२०९२८५७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असेही पाटील यांनी कळविले आहे.
