लासलगाव(जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा; शेतीमालाच्या बाजारभावात वाढ होताच केंद्र सरकार हस्तक्षेप करून दर पाडले, या विरोधात शेतकऱ्यांनी एकत्र यायलाच हवे, अशी हाक देत राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटना व विविध पक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करत लढा उभारण्याचा निर्धार केला केला. त्यानुसार येत्या ८ जानेवारीपासून कोणताही शेतमाल विक्रीसाठी न आणता संपावर जाण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
कोणत्याही शेतमालाला समाधानकारक भाव नाही, मिळालाच तर सरकार हस्तक्षेप करून दर पाडते. शेतकऱ्यांनी असे किती दिवस सोसायचे ? यासाठी संघटित व्हायलाच हवे, असा सूर उमटून विविध शेतकरी संघटना व विविध पक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन गठीत केली आहे. या समितीने ८ जानेवारीपासून कोणताही शेतमाल विक्रीसाठी न आणता संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पुणे येथे झालेल्या या बैठकीत केंद्र निर्यातबंदी धोरणाला निर्णायक विरोध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
संतप्त शेतकऱ्यांनी मार्केट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी चालवली आहे. सरकार शेतकऱ्याला अडचणीत आणत असेल, तर हरकत नाही. 'सरकारची निर्यातबंदी, तर आमची शेतमाल बाजारबंदी' अशी घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे.
याप्रसंगी नाना बच्छाव, दीपक पगार, कैलास खांडबहाले, चंद्रकांत बनकर, भानुदास शिंदे, सोमनाथ बोराडे, श्रावण देवरे, दत्तू बोडके, रामकृष्ण जाधव, संजय सोमासे, गोरख संत, महेंद्र बेहेरे, विक्रांत देशमुख, विक्रम गायधनी यासह पुणे, नगर, कोपरगाव, नाशिक जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आयात-निर्यात धोरण शेतकरीभिमुख हवे
सरकारला शेतीप्रश्नाचे गांभीर्य राहिलेले नाही. त्यामुळे राज्यस्तरीय लढा उभारण्यासाठी एकजूट करू या, असा सूर यावेळी उमटला. शेतमाल निर्यातीमध्ये शासनाने सातत्याने हस्तक्षेप करू नये, कांदा, कापूस, सोयाबीन, द्राक्ष या शेतमालाची आयात-निर्यात करताना शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही, असे धोरण असावे. दुधाला ३.५ फॅटला ४० रुपये भाव द्यावा आणि शेतकऱ्यांना लिटरमागे पाच रुपये अनुदान द्यावे यावर चर्चा झाली.
कांदा उत्पादक काय म्हणतात…
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येत असलेला लेट खरिपाच्या लाल कांद्याची टिकवण क्षमता २० ते २५ दिवस असते. त्यामुळे हा कांदा विक्री करण्याशिवाय पर्याय नसतो. मुलांचे लग्न, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह असे अनेक प्रश्न उभे राहणार असल्याने तातडीने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेत शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याची मागणी लासलगाव बाजार समितीत कांदा विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हेही वाचा :
