हिंदुत्व ते मोदीत्व, व्हाया संपर्क अभियान

अजय बुवा

नव्या वर्षातल्या लोकसभा निवडणुका या ‘ब्रॅंड मोदी’ आणि भाजपसाठी निर्णायक आहेत. प्रत्येक निवडणूक शेवटची आहे, अशा त्वेषाने निवडणूक लढण्याचे यंत्र बनलेल्या भाजपसाठी या निवडणुकांचे महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच तर राम मंदिराच्या निमित्ताने भाजप आणि संघ परिवारातल्या संघटनांनी पद्धतशीरपणे व्यापक संपर्क अभियान सुरू केले आहे. या निमित्ताने हिंदुत्वाची मतपेढी विस्तारण्याचा प्रयत्न आहेच.

हिंदुत्वाची मूळ ओळख कायम ठेवून आता ‘मोदीत्व’ ही नवी समावेशक ओळख ठसविण्याचा आणि अन्यधर्मीय मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते आहे. भाजपने केरळमध्ये स्नेहयात्रेच्या निमित्ताने ख्रिस्ती समुदायाशी संपर्क साधण्याचा केलेला प्रयत्न, 25 डिसेंबरला नाताळच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत ख्रिस्ती धर्मगुरूंसह प्रमुख मान्यवरांशी साधलेला संवाद आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी दिल्लीतल्या गोल डाकखाना परिसरात असलेल्या सॅक्रेड हार्ट चर्चमध्ये जाऊन केलेली प्रार्थना हा त्याचा एक भाग होता. अशाच संपर्काचा पुढचा टप्पा शीख समुदायासोबतही झाला.

पंजाबमध्ये अकाली दलाची साथ सुटल्यानंतर भाजपला शीख समुदायामध्ये बस्तान बसविता आलेले नाही. विशेषतः तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर शीख समुदायाच्या वाढलेल्या नाराजीचा फटका पंजाबच्या मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला बसला होता. त्याची दखल घेऊन शिखांना सोबत आणण्यासाठीचे वेगवेगळे प्रयत्न भाजपकडून सुरू राहिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे नुकताच झालेला वीर बाल दिवसाचा कार्यक्रम. गुरू गोविंदसिंग यांच्या सुपुत्रांनी मुघलांच्या अत्याचारांचा केलेला मुकाबला आणि त्यांचे सर्वोच्च बलिदान यांच्या स्मृतीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमातून शीख समाजाला भावनिक साद घालण्याची संधी भाजपने साधली.

छोट्या समुदायांपर्यंत पोहोचण्याची ही उदाहरणे राजकीयद़ृष्ट्या उल्लेखनीय म्हणता येईल. तसाही कल्याणकारी योजनांमधून महिला, शेतकरी, तरुण आणि गरीब या चार घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा तसेच त्यातून नवी मतपेढी तयार करण्याचा प्रयत्न तर आधीच सुरू झालेला आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या निमित्ताने लाभार्थ्यांशी पंतप्रधान मोदींचा नियमितपणे सुरू असलेला संवाद, त्यातही पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः ‘मोदी की गॅरंटी’चे भांडवल चालविले आहे. विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये मिळालेल्या विजयानंतर मोदींनी हा शब्दप्रयोग चलनात आणला. याच गॅरंटींच्या अंमलबजावणीसाठी तिन्ही राज्यांमध्ये आपल्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करून तरुण, महिला, शेतकरी आणि गरीब या चार घटकांसाठी 75 दिवसांचा अंमलबजावणी कार्यक्रमही ठरवून देण्यात आला आहे.

हे सारे करण्याचा हेतू म्हणजे भाजपकडे देशातली केवळ 35 टक्के मते आहेत आणि उर्वरित 65 टक्के मते ही भाजपच्या विरोधातली आहेत, हा विरोधी पक्षांचा युक्तिवाद राहिला आहे. तो खोडून काढण्याचा आहे. त्यासाठी भाजपने काँग्रेसच्या 1971 मधील 44 टक्के मतांचा विक्रम मोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ‘400 पार’ची हाक दिली आहे. 1971 मध्ये काँग्रेसने ‘गरिबी हटाव’ घोषणेच्या आधारे 44 टक्के मते मिळवली होती आणि 352 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसचा हा विक्रम आतापर्यंत अबाधित राहिला आहे. राजीव गांधींच्या काळात काँग्रेसने 441 जागांचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला असला तरी तेव्हाही 44 टक्के मते काँग्रेसला मिळाली नव्हती. हे करताना विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे संभाव्य ऐक्य अडचणीचे ठरू शकते याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत खासदारांची संख्या वाढवायची आहेच; सोबतच मतांची टक्केवारी वाढवून विरोधकांची मते विस्कळीत ठेवण्याचीही भाजपची खेळी आहे.

भाजपची 2014 मध्ये मिळालेली मते 31 टक्के होती. त्यानंतर 2019 मध्ये 37.07 टक्के मते मिळाली होती. त्यातही 2019 मध्ये गुजरात, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि महाराष्ट्र (शिवसेना एकसंध असताना) या राज्यांमध्ये भाजपने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवली होती; तर उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा या दोन राज्यांमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. ही कामगिरी कायम ठेवताना इंडिया आघाडीच्या संभाव्य एकास एक लढतीचाही मुकाबला करायचा आहे. कारण 2019 च्या निवडणुकीत तब्बल 209 जागांवर भाजप आणि काँग्रेसची थेट लढत होती, ज्यात काँग्रेस पक्ष दुसर्‍या क्रमांकावर होता.

त्यातल्या 119 जागा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा राज्यांमधल्या होत्या. विशेष म्हणजे तेव्हा विरोधातली मतेही विखुरलेली होती. आता एकास एक लढत झाल्यास आव्हान तगडे राहू शकते याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला आहे. 2019 प्रमाणे यंदा देखील शंभर-सव्वाशे खासदारांना नारळ देण्याचीही तयारी भाजपने केली आहे. त्यासाठी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात व्यावसायिक संस्थांद्वारे आणि नरेंद्र मोदींच्या ‘नमो अ‍ॅप’च्या माध्यमातून खासदारांच्या कामगिरीचे सर्वेक्षण केले जात आहे.

सर्वसाधारणपणे सलग दहा वर्षांचा सत्ता कालावधी हा कोणत्याही सत्ताधार्‍यांसाठी प्रस्थापितविरोधी जनभावना (अँटी इन्कम्बन्सी) तयार करणारा असतो. परंतु, मोदी सरकारच्या विरोधात ही प्रस्थापित विरोधाची भावना टोकाला पोहोचल्याचे चित्र निर्माण होऊ न देता प्रस्थापित समर्थक भावना (प्रो-इन्कमबन्सी) वाढवत नेण्यात सत्ताधार्‍यांची खेळी यशस्वी झाल्याचे सध्याचे चित्र दिसते आहे. यात भाजपची भिस्त आहे ती पंतप्रधान मोदींच्या चेहर्‍यावर. आता ‘हिंदुत्व ते मोदीत्व’ हे लवचिक समीकरण लोकसभा निवडणुकीत किती यशस्वी ठरते ते पाहायचे आहे.