लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा; नाफेड व एन.सी.सी.एफ. यांच्यामार्फत कांदा खरेदीत गैरकारभार झाल्याचा आरोप करीत, केंद्र सरकारने त्वरित कारवाईसह कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, यासाठी वाहेगावचे कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवरांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या गैरकृत्यांचा पाढाच वाचला आहे.
काही प्रोड्यूसर कंपन्या किंवा नाफेड, एन.सी.सी.एफ. व काही प्रमाणात शेतकरी यांनी खरोखर कांदा विक्री केला असेल, तर त्यांचा नक्कीच सन्मान व्हावा, मात्र ज्या घटकाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची सगळी यंत्रणा उभारली, त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी ही केंद्रातील एन.आय.ए. किंवा ईडी यांच्याकडून होणे गरजेचे आहे. तरच खरे सूत्रधार चौकशीत समोर येतील, यासह अनेक मुद्दे मांडून त्यांनी कांदा प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकला आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, जुलै 2023 मध्ये क्रिसिलने कांद्याच्या तुटवड्यावर अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार देशात आगामी काळात कांद्याचा तुटवडा असेल. त्यानंतर काही दिवसांत सरकारने जाहीर केले की, नाफेड आणि एन.सी.सी.एफ. कांदा खरेदी करतील. कांदा निर्यातबंदी लागू केली. मात्र प्रत्यक्षात कांद्याची कोणतीही कमतरता नव्हती व नाही. जुने पीक 25 डिसेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध होते. आजही उपलब्ध आहे. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे व कृषी मंत्रालयाच्या अनेक विभागांचे अधिकारी नोव्हेंबरमध्ये पाहणीसाठी आले असता, त्यांच्याकडे नाफेड व एन.सी.सी.एफ. यांनी बाजार समितीत कांदा खरेदी करावा व यामध्ये शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी न करता, ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जातो, असे केंद्रीय समितीच्या पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत मीटिंगमध्ये नाफेड व एन.सी.सी.एफ., एन.एच.आर.डी.एफ. कृषी विभाग पिंपळगाव बाजार समितीचे सभापती, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती या सर्व घटकांसमोर स्वतः दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना सर्व घटनेची कल्पना दिल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा :
