जळगाव : जिल्ह्यातील नागरिकांना सेतू केंद्राच्या माध्यमातून वेळेवर सेवा मिळत आहे ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र महसूली वसूली मार्च २०२३ पर्यंत शंभर टक्के होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाची सर्व प्रकरणे १५ जानेवारी २०२४ पर्यंत मंजूर करण्यात यावी. तसेच ज्येष्ठ नागरिक कायद्यानुसार ज्येष्ठांच्या तक्रारींची स्वतःहून तात्काळ दखल घ्यावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत दिल्या.
जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, सहायक जिल्हाधिकारी तथा फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल वसूली, शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे, सेतू सुविधा, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम, मनरेगा, भूसंपादन, कुळकायदा, नागरी पुरवठा, अर्ध न्यायिक प्रकरणे, निवडणूक आदी विविध प्रकरणांचा आढावा याबैठकीत यावेळी घेतला.
जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जिल्ह्यात महसूल वसुलीचे ४८% लक्ष्य गाठले गेले आहे. उद्दिष्ट वाढविण्यासाठी महसूलाचे आर्थिक स्रोत ओळखून नियोजन करण्यात यावे. तहसील कार्यालय किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये पडून असलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्यात यावा. बिगर शेती आणि शर्त भंग प्रकरणांच्या महसूल वसुलीवर काम करावे. शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे विविध तहसीलमध्ये चौकशीसाठी किंवा आवश्यक कागदपत्रे जोडण्यासाठी प्रलंबित आहेत. सर्व प्रकरणांची चौकशी करून ५ जानेवारी २०२४ पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात यावेत. रेशनकार्डशी आधार आणि मोबाईल नंबर लिंकिंग पूर्ण करणे आवश्यक आहे. रेशनकार्डमधून मृत लाभार्थ्यांची नावे हटविण्यात यावी. पुरवठा व निवडणूक समन्वय साधल्यास प्रक्रिया जलद होण्यास मदत होईल. 'पेन्शन आपली दारी' योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोस्टल बँकेशी समन्वय साधण्यात यावा.
रोजगार हमी योजनेत प्रत्येक काम त्वरित सुरू होईल. याची खात्री करावी. मनरेगा मधील कामांंचे वेळेवर पेमेंट करणे आवश्यक आहे. पोलीस पाटलांची दुसरी फेरी भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. पोलीस पाटील अॅप आणि पोलीस पाटलांचे प्रशिक्षणाबाबत च्या कामकाजाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
ई – चावडीचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विवादित फेरफार निपटारा कालावधी ६० दिवसांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अविवादित फेरफार कालावधी १५ दिवसांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. ई – हक्क प्रणाली पेंडन्सी शून्य असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ३२७ दुकाने आयएसओ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. अर्धन्यायिक प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यात यावा. बंदूक परवान्यांच्या पुनरावलोकनासाठी सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करण्यात यावे. वाळूची अवैध वाहतूक आणि उत्खननात गुंतलेल्या लोकांचे बॉन्ड घेण्यात यावे. बॉन्डचे उल्लंघन होत आहे किंवा नाही याचे पोलीस पाटील, कोतवाल आणि तलाठी यांच्याकडून खात्री करून घेण्यात यावी. १६ हजारपेक्षा जास्त फॉर्मवर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. सुट्टीच्या दिवसातही दररोज विल्हेवाट लावण्याची खात्री करा. विधानसभा मतदारसंघ, तालुका आणि मतदान केंद्र पातळीवर राजकीय पक्षासोबत किमान २ बैठक घेण्यात याव्यात. सर्व ट्रान्सजेंडर आणि दिव्यांग व्यक्तींना ओळखपत्र वाटप पूर्ण झाले आहे याची खात्री करा. १०० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मतदारांना वैयक्तिक भेट द्या. ९० वर्षांवरील सर्व मतदारांना बीएलओंनी भेट द्यावी. ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मतदारांनी बीएलओंच्या माध्यमातून भेट दिली पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत स्वतः:हून केसेस घेण्यात याव्यात.अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
निवडणूक विषयक कामांचा आढावा घेतांना श्री.प्रसाद म्हणाले की, संपूर्ण मतदान केंद्राला पूर्ण भेटी द्याव्यात. मतदान केंद्रावर किमान खात्रीशीर सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दुरुस्तीसाठी पैसे मंजूर करण्यात आले आहेत. तो योग्य आणि वेळेत खर्च झाला आहेत. याची खात्री करा. रिटर्निंग ऑफिसरची खोली म्हणून तुमचा ऑफिस चेंबर तयार करण्यात यावे. स्ट्राँग रूम, कंट्रोल रूम, डिस्पॅच सेंटर आणि रिसीव्हिंग सेंटर ओळखा – सर्व दुरुस्ती पूर्ण झाल्याची खात्री करण्यात यावी. वेअरहाऊस कॉर्पोरेशनद्वारे बांधण्यात येत असलेल्या गोदामाला भेट द्यावी. अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
हेही वाचा :
