नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- आडगाव येथील सिटीलिंकच्या ई-बस डेपोतील २५ बस क्षमतेच्या चार्जिंग स्टेशनकरीता ४१ केव्ही क्षमतेचा वीज पुरवठा करण्याचे महावितरणचे हमीपत्र महापालिकेने केंद्राला सादर केले आहे. त्यामुळे महापालिकेला पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५० ईलेक्ट्रीक बसेस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेने नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून 'सिटीलिंक-कनेक्टींग नाशिक' या ब्रीदखाली ८ जुलै २०२१ पासून शहर बससेवा सुरू केली आहे. गेल्या अडीच वर्षात सिटीलिंकला या बसेवेतून १०० कोटींपेक्षा अधिक तोटा झाला असला तरी पालिकेची ही बससेवा लोकोपयोगी ठरत आहे. सद्यस्थितीत सिटीलिंकच्या माध्यमातून शहरात २०० सीएनजी व ५० डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या बसेस चालविल्या जात आहेत. ही बससेवा पर्यावरणपूरक व्हावी या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार सिटीलिंकच्या ताफ्यात १५० इलेक्ट्रीक बसेस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याअंतर्गत सुरूवातीला केंद्राच्या एन कॅप योजनेअंतर्गत ५० इलेक्ट्रीक बसेस खरेदी केल्या जाणार होत्या. परंतू ही योजना बारगळल्यानंतर महापालिकेने पीएम ई बस योजनेत प्रस्ताव दाखल केला. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेतून नाशिक महापालिकेला १०० इलेक्ट्रीक बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात ५० ई- बसेस मिळणार आहेत. त्यामुळे या बसेसच्या संचालनासाठी महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. आडगाव ट्रक टर्मिनसलगच्या दोन एकर जागेत ई-बसेसकरीता स्वतंत्र डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महापालिकेने केंद्र सरकारला कळविली होती. या ठिकाणी २५ बसेस क्षमतेचे चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. परंतु, या चार्जिंग स्टेशनला विज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून हमीपत्र मागविण्याचे निर्देश केंद्राने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार महावितरण सोबत महापालिकेने पत्रव्यवहार केला असून महावितरण कंपनीने आडगाव ट्रक टर्मिनल्स येथील ई बस डेपोसाठी विज पुरवठा करण्याचे हमीपत्र महापालिकेला दिले आहे. हे हमीपत्र महापालिकेने केंद्र सरकारला पाठविले आहे. त्यामुळे पालिकेला लवकरच आता पहिल्या टप्प्यात ५० इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विद्युत उपकेंद्रासाठी सव्वा कोटींचा खर्च
ई-बस डेपोकरीता आडगाव ट्रक टर्मिनस येथे ४१ केव्ही क्षमतेचे विद्युत उपकेंद्र महावितरणमार्फत उभारले जाणार आहे. यासाठी येणाऱ्या सव्वा कोटी रुपये खर्चाची मागणी महावितरणने महापालिकेकडे नोंदविली आहे. त्यामुळे महापालिकेला चार्जिंग स्टेशनच्या उभारणीव्यतिरीक्त विद्युत उपकेंद्राच्या उभारणीचा अतिरीक्त खर्च करावा लागणार आहे.
हेही वाचा :
