नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; घरपट्टीची देयके, नोटिसांचे वाटप बाह्य अभिकरणामार्फत अर्थात खासगीकरणातून करण्याच्या सुधारित प्रस्तावाला शुक्रवारी(दि.२४) महासभेने मंजुरी दिली. त्यानुसार एकही मिळकत घरपट्टी आकारणीच्या कक्षेतून सुटू नये यासाठी शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाणार आहे. याअंतर्गत प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जाणार आहे.
करवसुलीचे शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महापालिकेच्या करवसुली विभागाकडे पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. या विभागाकडे देयके वाटपासाठी जवळपास २१५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना केवळ ९५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. घरपट्टी वसुलीसाठी यंदा २२५ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. मनुष्यबळाअभावी या करवसुलीत अडचणीत येत आहेत. नवीन व रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घरपट्टी देयके तसेच नोटिसा खासगीकरणातून वाटप करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन होता. लोकशाही राजवटीत या खासगीकरणाला मंजुरी दिली जात नव्हती. प्रशासकीय राजवटीत मात्र या खासगीकरणाचा मार्ग सुकर बनला. या संदर्भातील प्रस्तावाला सप्टेंबर २०२३ मधील महासभेत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र घरपट्टी, पाणीपट्टी देयक, नोटिसा वाटपाच्या खासगीकरणाची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार घरपट्टी देयक वाटपाच्या खासगीकरणाचा सुधारित प्रस्ताव आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.२४) पार पडलेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार १.५ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. सुधारित प्रस्तावानुसार १२ कोटींच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली आहे.
देयके आॅनलाइन मिळणार
शहरातील मिळकतींचा इंडेक्स क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, मिळकतीचे किमान दोन बाजूंचे छायाचित्र, अक्षांश व रेखांश, मिळकतींमधील नळजोडणीचा इंडेक्स क्रमांक, विद्युतपुरवठा ग्राहक क्रमांक, मिळकतधारकाचे भ्रमणध्वनी, व्हॉटस्अॅप क्रमांक, इ-मेल आदी माहिती बाह्य अभिकर्त्यामार्फत गोळा केली जाणार असून घरपट्टी, पाणीपट्टीची देयके ग्राहकांना भविष्यात आॅनलाइन पाठविण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.
असे होणार डिजिटलायझेशन
शहरातील सर्व मिळकतींचे ठेकेदारामार्फत जीआयएस मॅपिंग केले जाणारअसून, प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जाणार आहे. याद्वारे डिजिटलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाईल. त्यानुसार कर निर्धारण करणे, देयक, नोटिसांचे वाटप करणे, त्यासाठी मिळकतींचे ब्लॉक तयार करणे, प्रतिवर्षी नव्याने कर निर्धारणात येणाऱ्या मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करणे, डिजिटलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार आहे.
२३ खेड्यांचेही जीआयएस मॅपिंग होणार
महापालिका हद्दीतील २३ खेड्यांचेही जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे. याअंतर्गत सर्व्हे नंबर, गट नंबर, गावठाण परिसर, मनपाच्या मिळकती, खुल्या जागा, उद्याने, सरकारी इमारती, जागा, अधिकृत, अनधिकृत झोपडपट्ट्या आदींचे जीआयएस मॅपिंग स्वतंत्रपणे दर्शविले जाणार आहे. घरपट्टीची प्रचलित कार्यप्रणालीचे तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्याने नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित कार्यप्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असणार आहे.
हेही वाचा :
