बहुचर्चित सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गांतर्गत शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी समिती स्थापन झाली आहे. या समितीने तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत. पण, जानेवारीच्या अखेरीस लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील टांगती तलवार कायम असणार आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेंतर्गत १ हजार २७१ किलाेमीटरचा सुरत – चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग उभारण्यात येत आहे. राज्यात नाशिक, नगर व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांत ९९६ किलोमीटर जमीन संपादित केली जाणार आहे. मात्र, महसूल प्रशासनाने गावनिहाय जमिनींचे निवाडे तयार करताना चुकीचे मूल्यांकन केल्याचा थेट आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. तसेच निवाडे करताना त्यामध्ये शेतजमीन वगळता अन्य मालमत्ताही गृहीत धरल्या नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
गेल्या महिन्यात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खा. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची भेट घेत समस्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या भावना ऐकून घेत गडकरी यांनी माजी सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीने तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेशही गडकरी यांनी दिले. मात्र, प्रकल्पाच्या मोबदल्यावरून नाशिक, नगर व सोलापूर या जिल्ह्यांमधील हजारो प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. प्रकल्पाला होणारा विरोध व समितीची कालमर्यादा बघता, जानेवारी अखेरपर्यंत समितीचा अहवाल हाती येण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जात आहे. त्याच काळात लोकसभेचा बिगुल वाजण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या नशिबी प्रतीक्षाच येणार आहे.
सुरत ते चेन्नई एक्स्प्रेस वेवर ये-जा करता यावी याकरिता उभ्या करण्यात येत असलेल्या सुविधेला ट्रम्पेट असे म्हणतात. हा महामार्ग ज्या ठिकाणी महत्त्वाच्या रस्त्याला छेद देणार आहे, त्याच ठिकाणी हे ट्रम्पेट तयार करण्यात येत आम्त. पण या ट्रम्पेट उभारणीवरून सोलापूर व नगर जिल्ह्यांत असंतोष आहे. दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यात सहा तालुक्यांमधील प्रमुख गावांतून महामार्गालगत सर्व्हिस रोड, भुयारी मार्ग उभारून द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.
सुरत ते सोलापूर कॉरिडॉर : ५६४ किलोमीटर
सोलापूर ते चेन्नई कॉरिडाॅर : ७०७ किलोमीटर
सुरत ते नगर पहिला टप्पा : २९१ किलोमीटर
नगर ते सोलापूर : २७३ किलोमीटर
ग्रीनफिल्ड महामार्ग नगर जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जाणार आहे. त्यामध्ये संगमनेर, राहाता, राहुरी, नगर, कर्जत व जामखेड या तालुक्यांमधील ४९ गावांमधील अंदाजे 1500 हेक्टर जमिनीचे संपादन होणार आहे. राज्यात तिन्ही जिल्हे मिळून नगरमध्ये सर्वाधिक जमीन संपादित केली जाणार आहे. परंतु, या जिल्ह्यातही भरपाईच्या दरांवरून शेतकरी आक्रमक भूमिकेत असल्याने प्रकल्पाचे कामकाज लांबणीवर पडले आहे.
ग्रीनफिल्ड महामार्ग हा सोलापूर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांमधून जाणार आहे. प्रकल्पासाठी बार्शी तालुक्यात १५ गावांबरोबरच दक्षिण सोलापूरचे चार आणि अक्कलकोट तालुक्यातील १६ अशा एकूण ३५ गावांमधील ६४२.११ हेक्टर क्षेत्र संपादित होणार आहे. मात्र, नुकसानभरपाईच्या दरांवरून स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर मोठ्या प्रमाणात आहे.
सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गामुळे भविष्यात या दोन्ही शहरांतील अंतर १६०० किलोमीटरवरून १२७१ किलोमीटरपर्यंत कमी होणार आहे. त्यामुळे चेन्नई, सुरत आणि मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाच्या वेळेत लक्षणीय घट हाेण्याची अपेक्षा आहे. या महामार्गामुळे प्रवासी, पर्यटक व व्यवसायांना लाभ होण्यासह सुधारित कनेक्टिव्हिटीमुळे भारताच्या दक्षिणेकडील आणि पश्चिमेकडील प्रदेशांमधील व्यापाराला चालना मिळणार आहे. त्याचा थेट लाभ कापड, ऑटोमोटिव्ह आणि फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या उद्योगांना होईल. तसेच प्रकल्पामुळे वाहतूक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होताना रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत मिळेल.
-सुरत-चेन्नई द्रुतगती महामार्ग लांबी 1,271 किमी
-गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू राज्यांतून जाणार
-सहा पदरी द्रुतगती महामार्गासाठी शासनाची डिसेंबर २०२५ ची अंतिम मुदत
-ग्रीनफिल्ड नाशिक, नगर, सोलापूर, कलबुर्गी, कुरनूल, कडप्पा आणि तिरुपती या प्रमुख शहरांतून जाणार आहे.
-कमाल वेग मर्यादा 120 किमी प्रतितास आहे
हेही वाचा :
