नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा, मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संघटनांनी सरकारला दिलेला कालावधी पूर्ण करू दिला पाहिजे, असा सल्ला महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.( Nashik News )
विखे पाटील बुधवारी(दि.२७) नाशिक दौऱ्यावर आले होते. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना मराठा आणि धनगर आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका त्यांनी मांडली. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात मान्य झाला होता. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला न गेल्याने आरक्षण रद्द झाले. मराठा समाजाचा प्रश्न राज्यातील विद्यमान महायुती सरकारने हाताळला असून, आता न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार केली आहे. धनगर आरक्षणासाठी देखील सरकारने वेळ मागितला आहे. घटनात्मक बाबी असल्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागतो. त्यामुळे दोन्ही समाजांनी सरकारला वेळ दिला पाहिजे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. एका व्यक्तीने काल सोलापूरात घोषणा दिली. परंतु,पालकमंत्री म्हणून मी काही कारवाई होऊ दिली नाही तसेच समाज बांधवांचा काही गैरसमज होऊ नये, म्हणून मी काल सोलापूरात गेलो नसल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. जलसंपदा खात्याचे दोन अहवाल इतके विसंगत आहे. मराठवाडा तसेच नाशिक-नगरचा पाणीप्रश्न निर्माण होतो. परंतु, पावसाचा वेग वाढला आणि जायकवाडीतील जलसाठ्यात वाढ झाली तर हा संघर्ष निर्माण होणार नाही, असा दावाही विखे पाटील यांनी केला.
कांदाप्रश्न शरद पवारांवर टीका
कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे आवश्यक आहे. यासाठीच मी देखील पणन मंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. सरकार व्यापारी आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रश्नावर तोडगा निघेल. मात्र अनेक वर्षे केंद्रात मंत्री असूनही शरद पवार यांनी हा प्रश्न का सोडविला नाही, असा सवालही विखे पाटील यांनी केला.
आरोप करणे हेच विरोधकांच्या हाती
आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीवरून विखे पाटील यांनी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार तसेच उध्दव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. आरोप करण्यापलिकडे विरोधकांच्या हाती काहीही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय देतील, असा विश्वासही विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा :
