लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींनी जोरदार प्रयत्न करावा. अन्यथा दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला. पणनमंत्र्यांच्या बैठकीत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास थेट दिल्लीत ठिय्या मांडण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. (Nashik Onion News)
संबधित बातम्या :
लिलाव बंद असल्याने कांदाप्रश्नी पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची सोमवारी (दि. २५) दिघाेळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बाजार समितीत झालेल्या बैठकीला नाशिक, पुणे, नगर, धुळे, संभाजीनगर यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. (Nashik Onion News)
गेल्या पाच दिवसांपासून कांदा व्यापाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद ठेवल्याने कांदा शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. व्यापाऱ्यांच्या बंदला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप दिघोळे यांनी केला. केंद्र सरकारने कांद्यावर लागू केलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करून बाजार समित्या सुरू कराव्यात, नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा बाजारात उतरवू नये, या मागण्या करण्यात आल्या. राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना ३५० रुपये अनुदान दिले आहे. त्यातील फक्त दहा हजार रुपयेच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत. काही शेतकऱ्यांना तेदेखील अजून मिळालेले नाही. या अनुदानाची सर्व रक्कम या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकरकमी जमा करावी आदी मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 13 सप्टेंबरला निवेदन देत शेतकरी हिताच्या विविध मागण्या मंजूर करण्यासाठी 20 सप्टेंबरचा अल्टिमेटम दिलेला असताना 26 सप्टेंबरचा सरकार व्यापाऱ्यांच्या बैठकीचा मुहूर्त का? मग राज्य सरकार कुठले शेतकऱ्यांचे हित पाहत आहे, असा सवाल करत थेट राज्य सरकारच्या भूमिकेवर लासलगाव बाजार समितीचे व्यापारी संचालक प्रवीण कदम यांनी निशाणा साधला आहे.
या वेळी जयदीप भदाणे, केदारनाथ नवले, विलास रौंदळ, संजय भदाणे, राहुल कान्होरे, सोमनाथ मगर, भगवान जाधव, सुभाष शिंदे, हर्षल अहिरे, किरण सोनवणे यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
-कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करा.
-नाफेड, एनसीसीएफचा कांदा बाजारात थेट विकू नका.
-उर्वरित कांदा अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरसकट एकाचवेळी जमा करावे.
-बाजार समितीतील कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करा.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असूनही तेथील कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. राज्यात भाजप सरकार असताना सर्वांत प्रथम महाराष्ट्राच्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करणे अपेक्षित होते. केंद्राचा हा दुजाभाव का आहे? हे कोडेच आहे
– प्रवीण कदम, व्यापारी संचालक, लासलगाव बाजार समिती
हेही वाचा :
