सिडको (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या ४२ वर्षांपासून सिडकोसोबत सुरू असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला यश आले असून, उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत दोन महिन्यांत १५ टक्के व्याजासह मोबदला देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती ॲड. अनिल अहुजा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयाचे प्रकल्पग्रस्तांनी स्वागत केले आहे.
संबधित बातम्या :
महाराणा प्रताप चौकात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रकल्पग्रस्त नाना महाले, केशव पाटील, लक्ष्मण जायभावे, दत्ता पाटील, पुंजाराम गामणे, बाळासाहेब सोनवणे, धोंडीराम आव्हाड, राजेश गाढवे, माणिक जायभावे, भरत पाटील आदी उपस्थित होते. सिडको प्रशासनाने १९८१ मध्ये मोरवाडी, उंटवाडीसह कामटवाडे गावाचा काही भाग भूसंपादित केला होता. त्यावेळेपासून जागेच्या दराबद्दल न्यायालयीन लढाया लढल्या गेल्या. त्यानंतर न्यायालयाने सिडकोला दर निश्चित करून दिला होता. मात्र, सिडकोने न्यायालयात धाव घेतल्याने शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित होता. यावर ५८ शेतकऱ्यांनी व १७ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने या १७ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देत त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. येत्या दोन महिन्यांच्या आत त्यांचे पैसे १५ टक्के व्याजासह देण्याचे आदेशही बजावले आहेत. सिडकोने सदरहू प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे पैसे अदा केले नाही, तर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पुन्हा याचिका दाखल करण्यात येईल, असे ॲड. अहुजा यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
