विधी शाखेच्या अभ्यासक्रमातून आयपीसी, सीआरपीसी, इव्हिडन्स विषय होणार हद्दपार ? | पुढारी

विधी शाखेच्या अभ्यासक्रमातून आयपीसी, सीआरपीसी, इव्हिडन्स विषय होणार हद्दपार ?

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

ब्रिटिशांनी तयार केलेले आयपीसी १८६०, सीआरपीसी १८९८ आणि इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट १८७२ या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याने, विधी शाखेच्या अभ्यासक्रमातून हे तिन्ही विषय लवकरच हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. बदललेल्या या तिन्ही कायद्यांचा पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत विधीच्या अभ्यासक्रमात समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय कायद्याशी निगडीत तीन नवी विधेयके नुकतीच संसदेच्या पटलावर मांडली. त्यामध्ये ‘भारतीय दंड संहिता १८६०, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९९८ आणि इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट १८७२’ या कायद्यांच्या नावांसह त्यांच्यातील तरतुदींमध्ये बदल होणार आहे. सद्यस्थितीत विधी शाखेच्या बीएएलएलबी व एलएलबी या पदवी अभ्यासक्रमांसह एलएलएम या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात या तिन्ही विषयांचा समावेश असून, अभ्यासक्रमातील विषयांचे नावच या कायद्यांच्या नावाने आहेत. आता या कायद्यांच्या नावांमध्येच बदल होणार असल्याने, विधी शाखेतील हे विषयदेखील हद्दपार होणार आहेत. नव्या विधेयकानुसार भारतीय दंड संहिता १८६० चे नाव भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १८९८ या कायद्याचे नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तर इंडियन इव्हिडन्स ॲक्ट १८७२ चे नाव भारतीय साक्ष अधिनियम असे असणार आहे. सध्या हे तिन्ही विधेयके संसदेने स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवली असून, त्यावर अभ्यास करून ती अंमलात आणली जाणार आहेत. पर्यायाने विधी शाखेच्या अभ्यासक्रमातही त्याबाबतचा बदल करावा लागणार आहे.

अभ्यासक्रमात यांचाही समावेश

भारतीय दंड संहितेऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता असणार आहे. सध्याच्या आयपीसीमध्ये सध्या ५११ कलमे आहेत. पण भारतीय न्याय संहितेत ३५६ कलमे असतील. यात १७५ कलमांमध्ये बदल करून, ८ नवी कलमे जोडली आहेत, तर 22 कलमे संपुष्टात आणली आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत ५३३ कलमे असणार आहेत. सध्याच्या सीआरपीसीत ४७८ कलमे आहेत. १६० कलमांमध्ये बदल केला आहे, तर ९ नवी कलमे जोडली असून, जुनी ९ कलमे बाद केली आहेत. भारतीय साक्ष कायद्यात १७० कलमे असणार आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टमध्ये १७० कलमे आहेत. नव्या कायद्यात २३ कलमे बदलण्यात आली आहेत. एक नवे कलम जोडले आहे, तर पाच कलमे हटवण्यात आली आहेत.

तिन्ही विधेयके संसदेने स्टॅंडिंग कमिटीकडे पाठवली असून, त्यावर अभ्यास केला जाणार आहे. त्यात काही सूचना मागविण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला किमान वर्षभराचा विलंब लागण्याची शक्यता आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याबरोबरच अभ्यासक्रमातही त्याचा समावेश केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होऊ शकते.

– ॲड. अविनाश भिडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा बार काैन्सिल

हेही वाचा : 

Back to top button