नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरात २५ टक्के पाणीवापर हा अनधिकृत नळजोडणीमधून होत असल्याने, त्याचा मोठा फटका महापालिकेला बसत आहे. वाढत्या पाणीचोरीमुळे महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा तोट्यात गेली असून, यंत्रणा सुस्थितीत करण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी ४५ दिवसांची अभय योजना आणली आहे. १ मेपासून ही योजना सुरू झाली असून, अनाधिकृत नळजोडणीधारकांना महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयांकडे नळजोडणी शुल्कासह दंडाची रक्कम भरून आपली नळजोडणी अधिकृत करण्याची संधी मिळणार आहे. ४५ दिवसांच्या मुदतीनंतर मात्र दंडाची रक्कम तिप्पट केली जाणार आहे. शिवाय मुदतीनंतर अनधिकृत नळजोडणीधारकांवर थेट गुन्हेही दाखल केले जाणार आहेत.
महापालिकेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात ४० टक्के पाणीवापर हिशेबबाह्य असल्याचे आढळून आले आहे. यातील सुमारे १५ टक्के पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रे, जलवाहिन्यांच्या गळतीमुळे, तर २५ टक्के पाणीवापर अनधिकृत नळजोडणीद्वारे होणाऱ्या पाणीचोरीमुळे हिशेबबाह्य ठरते. यामुळे महापालिकेची पाणीपुरवठा यंत्रणा तोट्यात आहे. तोट्यातील पाणीपुरवठा यंत्रणा सुस्थितीत आणण्यासाठी यंत्रणेतील पाणीगळतीवर उपाययोजना करतानाच पाणीचोरी रोखण्यासाठी आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी अभय योजना आणली आहे. अनधिकृत नळजोडणी शुल्क व दंडात्मक शुल्काची आकारणी करून अधिकृत केली जाणार आहे. याद्वारे हिशेबबाह्य पाणीपावरावर नियंत्रण आणले जाणार असून, महापालिकेच्या पाणीपट्टीच्या महसुलातही वाढ होणार आहे. नळजोडणीच्या आकाराप्रमाणे शुल्क, अनामत रक्कम व दंडात्मक शुल्क वेगवेगळे असणार आहे. अभय योजनेची ४५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर विभागीय अधिकारी, उपअभियंत्यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित विभागातील कनिष्ठ अभियंता संबंधित भागाचा बिल लिपिक, प्लंबर आदींच्या पथकांमार्फत अनाधिकृत नळजोडणी शोधण्यासाठी धडक मोहीम राबविली जाणार आहे.
अशी आहे योजना
शहरातील अनधिकृत नळजोडणीधारकांना १ मे ते १५ जूनपर्यंत अभय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. अर्धा इंची अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी २५० रुपये फेरूल चार्ज, ५०० रुपये अनामत रकमेसह १,८०० रुपये दंडात्मक शुल्क भरून नळजोडणी नियमित करता येणार आहे.
हेही वाचा :
