- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाद्वारे इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स म्हणजेच राहणीमान सुलभता निर्देशांक सर्वेक्षणास सुरुवात झाली आहे. नागरिकांच्या मतांचे सर्वेक्षण दि. 9 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबर या 45 दिवसांच्या कालावधीत होणार आहे. या सर्वेक्षणामध्ये भाग घेण्यासाठी https://eo12022.org/citizenfeedback या वेबसाइटला भेट देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत.
शहरासाठी 802776 हा स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULB) कोड देण्यात आलेला आहे. वेबसाइटला भेट विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. लिंक ओपन केल्यावर नाव, मोबाइल नंबर आणि माहिती भरल्यानंतर रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, वाहतूक, बँक, सार्वजनिक वाहतूक, रोजगार, शिक्षण हवामान, शहरातील कायदा व सुव्यवस्था कशी आहे? अशा साध्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. गत दोन वर्षांपासून भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाद्वारे इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स सर्वेक्षण केले जात आहे. नाशिक शहराला आपले गुणांकन सुधारायचे असेल तर जास्तीत जास्त लोकांनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेणे गरजेचे आहे. याच्या तिसर्‍या पर्वास 9 नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. भारतामधील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाचे अन्य प्रमुख विभाग पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत असतात. या सर्व सेवासुविधा आणि शहरातील नोकरी, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, शहरातील हवामान या प्रमुख बाबींवर त्या-त्या शहरातील राहणीमानाचा दर्जा अवलंबून असतो. या सर्व सेवासुविधांचा आढावा त्यामध्ये सुधार करण्यासाठी शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आणि सर्व इतर शासनाच्या विभागांकडून अर्बन आउटकम फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून प्रश्नावलीच्या स्वरूपात माहिती गोळा करते. यावर्षी 15 ऑक्टोबरपर्यंत ही सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आलेली आहे. याच प्रक्रियेचा प्रमुख भाग असलेल्या नागरिकांची मते जाणून घेण्याचा टप्पा म्हणजेच सिटिझन पर्सेप्शन सर्व्हेच्या माध्यमातून म्हणजेच इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स सर्वेक्षणास 9 नोव्हेंबरला सुरुवात झाली आहे. नागरिकांची मते आणि स्मार्ट सिटी कार्यालय यांनी नोडल एजन्सी म्हणून सर्व विभागांची दिलेली माहिती यांच्या एकत्रित मूल्यांकनानुसार शहराचा इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स ठरणार आहे.
