नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने राज्यातील 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या १२ महापालिका, प्रत्येकी दोन नगरपालिका व नगर परिषदा आणि पाच कटक मंडळांसाठी तब्बल ३२१ कोटींचा निधी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राकडून वितरित करण्यात आला आहे. नाशिक नागरी समूहाकरिता २२ कोटींचा निधी वितरित झाला असून, नाशिक महापालिकेला २० कोटी ८९ लाख, भगूर नगर परिषदेला १३ लाख ९१ हजार, तर देवळाली कटक मंडळाला ९६ लाख १२ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियानांतर्गत १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दोन वर्षांसून वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार निधी दिला जात आहे. गेल्या वर्षी नाशिकसह महाराष्ट्रातील सहा शहरांना निधी अदा करण्यात आला होता. यंदा महाराष्ट्रातील नाशिकसह १२ महापालिकांना निधी मिळाला आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या निधीचा विनियोग बंधनकारक आहे. त्यासाठी महापालिकेला शासनाने कृती आराखडा ठरवून दिला असून, वाहतूक बेटांवर प्रदूषणमापक यंत्रे बसविण्यासह इंधनातील भेसळ तपासणीबाबत सूचना दिल्या आहेत. कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करताना शासनाच्या संबंधित विभागाकडे निधी वर्ग करावा लागणार आहे.
या शहरांना मिळाला निधी…
नाशिकसह बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, नागपूर, वसई विरार या १२ महापालिका, अंबरनाथ व बदलापूर या दोन नगरपालिका, भगूर व वाडी या दोन नगर परिषदा तसेच पुणे, देहूरोड, खडकी, देवळाली आणि औरंगाबाद या कटक मंडळांना निधी हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी निधी मिळाला आहे.
निधी अंतर्गत या उपाययोजना होणार
– अवजड वाहनांची वाहतूक बाह्य मार्गाने वळविणे
– इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर वाढविणे
– प्रदूषणकारी वाहनांवर कडक कारवाई करणे
– नवीन बांधकामांना ग्रीन नेट लावणे
– औष्णिक वीज केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेवर नियंत्रण
– इंधनामधील भेसळ रोखणे
– रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविणे
– एकीकृत सिग्नल यंत्रणा उभारणे
– सेन्सरद्वारे सल्फर डायऑक्साइड तपासणी
– नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाई
– जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी घालणे
