सातपूर : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी संपाच्या पहिल्या दिवशी आयटकतर्फे कामगार उपआयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनानुसार, केंद्र सरकारने संसदेमध्ये 21 कामगार कायदे रद्द करुन, त्या जागी मंजूर केलेल्या कामगारविरोधी चार श्रम संहिता रद्द करावेत, वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करावे, कोणत्याही स्वरूपात सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, राष्ट्रीय निर्गुंतवणूक पॉलिसी रद्द करावी, आयकर न भरणार्या कुटुंबांना दरमहा 7500 रुपये मदत करावी, गॅस, डिझेल, पेट्रोलसह जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ रद्द करावी, शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करावे, दर्जेदार व मोफत शिक्षण व्यवस्था राबवावी तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी योजना कर्मचार्यांना कायम करून समान कामासाठी समान वेतन देण्यात यावे, एनपीएस रद्द करणे आणि जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी अशा मागण्यांचे निवेदन कामगार उपआयुक्त कार्यलयातील अधिकारी म. ज. सूर्यवंशी, निरीक्षक वि. प्र. जोगी यांना देण्यात आले.
यावेळी राजू देसले, व्ही. डी. धनवटे, दत्तात्रय गायधनी, प्रमोद केदारे, डी. बी. जोशी, राजेंद्र जाधव, भिका मांडे, महेश साळुंखे, महेश चौधरी, कृष्णा शिंदे, सचिन पवार आदी उपस्थित होते.
