नाशिक : पदोन्नती प्रक्रिया रखडल्याने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सेवा प्रवेश नियमाबाबतची अधिसूचना निर्गमित होऊन दोन महिने उलटल्यानंतरही जिल्हा परिषदेतील चतुर्थ श्रेणी (वर्ग-४) कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जात नसल्याने कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी अखेर कामबंद, ठिय्या आंदोलनासह थेट मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षापासून वर्ग ३ मध्ये कनिष्ठ सहायक (लिपिक व लेखा) पदोन्नतीची प्रक्रिया सेवा प्रवेश नियम तयार नसल्यामुळे प्रलंबित होत्या. मात्र सेवा प्रवेश नियम तयार करून त्याबाबत ग्रामविकास विभागाने दि. २७ एप्रिल २०२३ ची अधिसूचना तयार करून निर्गमित केली आहे. मात्र शासन सध्या पदोन्नती प्रक्रिया करताना वेळकाढूपणा करत असून, सरळ सेवा भरती प्रक्रिया करण्याच्या तयारीत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना दोन महिने उलटूनही पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्यात आलेल्या नाहीत. ही बाब जिल्हा परिषदेतील परिचर वर्ग चार कर्मचारी यांच्यावर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पदोन्नती प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद पदवीधर कर्मचारी संघटना व परिचर कर्मचारी संघटना यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन वेळोवेळी जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालय यांना देण्यात आलेले आहे. मात्र तरीदेखील कार्यवाही होत नसल्याने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील कर्मचारी संघटनांनी कामबंद-ठिय्या आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
यासंदर्भात दि. 19 जून रोजी जिल्हा परिषद परिचर पदवीधर संघटना व परिचर कर्मचारी संघटना यांनी शासनाला निवेदनाद्वारे कळविले आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे मुख्य सचिव व उपसचिव यांना देण्यात आले आहे. शासनाने निवेदनाची दखल न घेतल्यास दि. १७ ते २१ जुलैदरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर संपूर्ण कामबंद-ठिय्या आंदोलन, दि. २४ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व दि. २५ जुलै रोजी मंत्रालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ यांनीदेखील संपात व मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे सर्व जि.प. संघटनांना सांगितल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा :