नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शासकीय दवाखान्यातील केसपेपरवर जात नमूद करण्याबाबतचा रकाना असून, हा प्रकार जातभेदाला कारणीभूत ठरत आहे, परिणामी, केसपेपरवरील जातीचा उल्लेख तत्काळ काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे. याबाबत आरोग्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले की, आरोग्य विभागाने लोकसेवेत समर्पित शासकीय दवाखान्यांमधून उपचारासाठी रुग्ण गेला असता, त्याला प्रथम केसपेपर काढावा लागतो. या केसपेपरमध्ये रुग्णाला स्वतःबद्दलची माहिती भरावी लागते. त्यावर जातीचा उल्लेखही करावा लागतो. नाशिक जिल्ह्यातील एका शासकीय दवाखान्यात एका रुग्णाला त्याची 'जात' लिहिल्यानंतरच त्याच्यावर पुढील उपचार केल्याची बाब अंनिसच्या निदर्शनास आली आहे. याबाबत संबंधित वैद्यकीय अधिकार्यांनी यासंबंधी अतिशय अतार्किक, अजब व धक्कादायक खुलासा केला. त्याच्या मते, काही विशिष्ट जातींच्या लोकांमध्ये विशिष्ट आजार असतात. त्यावर उपचार करण्यासाठी हा कॉलम असून, शासनाकडूनच हा फॉरमॅट आला आहे. म्हणजेच जातभेदाला खतपाणी घालण्याचा असंवैधानिक प्रकार आरोग्य खात्याकडूनच म्हणजे शासनाकडूनच होतो आहे की काय, अशी दाट शंका आहे. त्यामुळे केसपेपरवरील जातीचा उल्लेख तत्काळ काढावा, अशी मागणी केली. तसेच कोणत्याही रुग्णावर त्याची जात, धर्म, लिंग, वंश पाहून उपचार केले जाऊ नयेत. असे घडत असेल तर ती भारतीय नागरिकांच्या समानतेच्या हक्काची पायमल्ली असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. राज्य प्रधान सचिव डॉ. ठकसेन गोराणे, राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे, जिल्हा प्रधान सचिव नितीन बागूल, जिल्हा बुवाबाजी विरुद्ध संघर्ष सचिव महेंद्र दातरंगे यांनी निवेदन दिले आहे.
जात ही एक अंधश्रद्धा आहे, असे महाराष्ट्र अंनिसचे ठाम मत आहे. शासनसुद्धा जाती अंतासाठी प्रयत्न करत आहे. असे असताना रुग्णाला जात विचारणे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला लांच्छनास्पद आहे. जातीचा रकाना हटविण्यासाठी आम्ही शासनदरबारी प्रयत्न करत आहोत. – कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, महाराष्ट्र अंनिस.
