शाहू छत्रपतींनी आपल्या संस्थानातील नोकर्‍यांमध्ये मागासलेल्या जाती-जमातीच्या लोकांसाठी 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. लोकांच्या खासगी आणि सार्वजनिक जीवनातील अस्पृश्यतेचे पूर्ण उच्चाटन व्हावे म्हणून विविध प्रकारचे प्रयत्न केले. बावीस वर्षांच्या कालखंडात संस्थानात भिन्न भिन्न जातींची 23 वसतिगृहे स्थापून त्या-त्या जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोलाची मदत केली. माणगाव परिषदेस आपणहून हजर राहून दलितांचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाचा गौरव केला. उच्च शिक्षणासाठी त्यांना आर्थिक मदत केली.
महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करून मोगलांच्या जुलमी राजवटीपासून मुक्ती प्राप्त करून देणारे पहिले छत्रपती म्हणून शिवाजी महाराजांचा गौरव केला जातो. त्यांच्या मृत्यूनंतर काही कालखंड गेल्यानंतर महाराष्ट्रातील बहुजनांच्या वाट्याला उच्चवर्णीयांची धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरी आली. त्या गुलामगिरीतून शूद्रातिशूद्रांची मुक्तता करण्यासाठी प्रस्थापितांच्या विरोधात सामाजिक क्रांतीची पताका महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी प्रथम फडकवली. तीच पताका स्वत:च्या खांद्यावर घेऊन महाराष्ट्रातील बहुजनांची उच्चवर्णीयांच्या सर्वंकष गुलामगिरीतून मुक्ती करणारे दुसरे छत्रपती म्हणून कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू छत्रपतींचा गौरव होत असतो.
शाहू छत्रपतींनी आपल्या संस्थानातील नोकर्‍यांमध्ये मागासलेल्या जाती-जमातीच्या लोकांसाठी 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय दि. 26 जुलै, 1902 रोजी घेऊन तो प्रत्यक्ष राबवण्यास सुरुवात केली. तसे पाहिले तर हिंदूंची वर्णव्यवस्था हीदेखील आर्थिक, धार्मिक, राजकीय व सामाजिक या सर्वच क्षेत्रात ठरावीक जातींसाठी राखीव जागा निर्माण करणारी पुरातन अशी व्यवस्था होती. फक्त ज्यांच्यासाठी राखीव जागा हा प्रकार होता, त्यांची संख्या एकूण समाजाच्या साडेतीन ते चार टक्के होती. शाहू छत्रपतींनी तो निर्णय फक्त थोडासा उलटा फिरवला.
लोकांच्या खासगी आणि सार्वजनिक जीवनातील अस्पृश्यतेचे पूर्ण उच्चाटन व्हावे म्हणून शाहू छत्रपतींनी समाजातील अस्पृश्य लोकांचा दर्जा वाढविण्याच्या द़ृष्टिकोनातून विविध प्रकारचे प्रयत्न केले. याबाबत 'लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण मात्र कोरडे पाषाण', अशी शाहू छत्रपतींची भूमिका कधीच नव्हती. त्यामुळे त्यांनी प्रथम आपल्या खासगी खात्यात अनेक अस्पृश्यांच्या नेमणुका केल्या. माहूत, कोचमन, टपालवाला, घोडेस्वार, मोटारीचे ड्रायव्हर, क्लीनर, पोलिस यासार या कामांत अस्पृश्यांना तरबेज करून त्यांना आपल्या नोकर्‍या दिल्या.
सरकारी कचेर्‍या, दवाखाने, शाळा, सरकारच्या मदतीवर चालणार्‍या खासगी शाळा, पाणवठे या सर्व ठिकाणी अस्पृशंना मुक्त प्रवेश राहील; त्याचप्रमाणे कचेर्‍यांतून असणार्‍या अस्पृश्य नोकरांना सवर्ण अधिकारी किंवा इतर अधिकारी यांनी अस्पृश्य म्हणून अपमानकारक वागणूक दिल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. सरकारी किंवा सरकारी मदतीवर चालणार्‍या शाळांमधून अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी मानहानिकारक वागणूक दिल्यास त्यांना नोकरी सोडावी लागेल, तर एखाद्या डॉक्टरने अस्पृश्य रोग्याला तपासण्यासाठी स्पर्श करण्यास नकार दिल्यास त्याला आपल्या नोकरीचा त्याग करावा लागेल अशा सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी त्यांनी आपल्या संस्थानात चार वटहुकूम काढून केल्या.
न्यायदान व्यवस्थेतही अस्पृश्यांना दर्जा प्राप्त व्हावा, यासाठी शाहू छत्रपतींनी काही अस्पृश्य व्यक्ती अल्पशिक्षित असतानादेखील जाणीवपूर्वक त्यांना वकिलीच्या सनदा दिल्या. ग्रामीण समाजात निरंकुश सत्तेच्या जोरावर अज्ञानी बहुजन समाजाची अमर्याद आर्थिक आणि राजकीय पिळवणूक करणारे कुलकर्णी वतन 2 मार्च 1918 रोजी शाहू छत्रपतींनी एक वटहुकूम काढून रद्द केले आणि त्या जागी तलाठी पद्धत स्वीकारून त्यामध्ये ब्राह्मणेतरांना नोकर्‍यांची संधी उपलब्ध करून दिली. परंतु, त्यासंबंधी सरकारी नोकरी सर्वास मोकळी असावी, अस्पृश्य नोकर कर्तबगार असेल, तर त्यास बढती द्यावी आणि अस्पृश्यांना तलाठ्यांच्या पदावर प्रथम पसंती; पण पुढे अधिकार्‍यांच्या इतर पदांवर त्यांच्या कर्तबगारीने बढती असे तीन आदेश काढून वर्णव्यवस्थेवर आणखी एक जोराचा आघात त्यांनी केला. परंतु, त्याचवेळी व्यक्तीच्या कर्तृत्वाच्या आड पारंपरिक जातिसंस्था येणार नाहीत, याची दक्षता शाहू छत्रपतींनी घेतली, तर टीचभर जमिनीच्या वतनाचे आमिष दाखवून महार कुटुंबांना पिढ्यान्पिढ्या वरिष्ठ जातींच्या गुलामगिरीत अडकवून ठेवणारी महार वतनाची अमानुष पद्धत त्यांनी 18 सप्टेंबर 1918 रोजी कायद्याने पूर्णपणे बंद केली. मांगगारुडी यांच्यासारख्या गुन्हेगार जातींना दररोज रात्री कोणत्याही परिस्थितीत चावडीवर जाऊन जी हजेरी द्यावी लागत होती, ती क्रूर पद्धत 31 ऑगस्ट 1918 रोजी एक राजाज्ञा काढून बंद केली. अस्पृश्यांनी आपला उल्लेख 'अस्पृश्य' या घृणास्पद शब्दाने न करता आपणास त्यांनी 'सूर्यवंशी' म्हणवून घ्यावे, असा 1917 मध्ये राजपत्रात आदेश काढून त्यांच्या मनातील हजारो वर्षांची न्यूनगंडाची भावना काढून टाकण्याचा नवीन प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे, तर कोल्हापूरच्या भरवस्तीत गंगाराम कांबळे या महार समाजातील गृहस्थास हॉटेल काढून देऊन त्या हॉटेलात आपल्याबरोबर तथाकथित उच्चकुलीन खानदानी मराठा सरदारांना घेऊन जाऊन स्वत:सह सर्वांना चहापान करण्यास भाग पाडणारा एक आगळा प्रयोग शाहू छत्रपतींनी राबविला.
अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी शाहू छत्रपतींनी 1908 मध्ये एक खास शिक्षण संस्था स्थापन केली. 1901 ते 1922 या बावीस वर्षांच्या कालखंडात शाहू छत्रपतींनी आपल्या संस्थानात भिन्न भिन्न जातींची 23 वसतिगृहे स्थापून त्या त्या जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोलाची मदत केली. सुरुवातीस सर्व जातींना खुले असे विद्यार्थी वसतिगृह काढल्यावर ते केवळ उच्च जातींच्याच विद्यार्थ्यांचे कसे झाले, हा कटू अनुभव घेतल्यावर नंतर शाहू छत्रपतींनी जातवार विद्यार्थी वसतिगृहांचा निर्णय घेऊन तो प्रत्यक्ष राबविला आणि कोल्हापूर शहराचा 'विद्यार्थी वसतिगृहांची जननी' असा नावलौकिक करून दाखविला. जातवार परिषद भरवीत असताना आपली दृष्टी दूरवर ठेवा. पायापुरते पाहू नका… जाती बंधने मोडून काढण्यासाठी या परिषदांचा उपयोग करावयाचा आहे, जाती बंधने दृढ करण्यासाठी नव्हे, हे सूत्र पक्के लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे त्यांचे कार्य चालू होते.
आपल्या जातीचे नेतृत्व दुसर्‍या जातीच्या पुढार्‍यांच्या हाती जाणार नाही, याची दक्षता सुरुवातीस काही काळ प्रत्येक जातीने घेतली पाहिजे, हा शाहू छत्रपतींचा आग्रह होता. म्हणूनच त्यांनी माणगाव येथे भरलेल्या दलितांच्या परिषदेस आपणहून हजर राहून दलितांचे नेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाचा गौरव केला. तर उच्च शिक्षणासाठी आंबेडकर परदेशात असताना शाहू छत्रपतींनी त्यांना आर्थिक मदत केली. इतकेच नव्हे, तर आंबेडकरांच्या 'मूकनायक' या नियतकालिकाला शाहू छत्रपतींची 2500 रुपयांची देणगी मिळताच ते खर्‍या अर्थाने बोलू लागले.
जपानमध्ये समुराई या उच्च जातीकडून तेथील जातिसंस्था नष्ट करण्याचा जसा यशस्वी प्रयत्न झाला, तसाच प्रयत्न आपल्या देशात व्हावा, असे शाहू छत्रपतींना वाटत होते. त्याचप्रमाणे जातिसंस्था नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे आंतरजातीय विवाह घडवून आणणे हा आहे, हे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणूनच त्यांनी आंतरजातीय विवाहाच्या 1917 च्या 'पटेल बिला'स पाठिंबा दिला. त्याहीपुढे जाऊन आपल्या राज्यात आंतरजातीय विवाहाचा कायदा केला. या प्रयोगाची सुरुवात म्हणून सुमारे 25 हजार रुपये खर्च करून, शाहू छत्रपतींनी धनगर आणि मराठे यांचे पंचवीस आंतरजातीय विवाह घडवून आणले. इतकेच नव्हे, तर आपल्या चुलत बहिणीचा, म्हणजेच काकासाहेब घाटगे (ज्युनिअर चीफ ऑफ कागल) यांच्या कन्येचा इंदूरच्या होळकर महाराजांच्या मुलाशी विवाह घडवून आणला. या विवाहाची चक्षुर्वैसत्यम् अशी हकीकत 'विजयी मराठा'कार श्रीपतराव शिंदे यांनी लिहिली आहे. परंतु, दुर्दैवाने हा महत्त्वाकांक्षी विवाह सोहळा पाहण्यास शाहू छत्रपती मात्र जिवंत नव्हते.
प्रा. रमेश जाधव (ज्येष्ठ इतिहास संशोधक)
