नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात नाशिक विभाग पदवीधर आमदार सत्यजित तांबे यांच्या उपस्थितीत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच इतर शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी प्रलंबित प्रश्नांचा अक्षरशः पाऊस पडला. यातील बरेच प्रश्न आमदार तांबे यांनी जागेवरच मार्गी लावले. तर उर्वरित प्रश्नांना ठराविक मुदत देऊन ते सोडविण्याचे आदेश संबंधित अधिकारी वर्गाला दिले.
यावेळी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे 2022-23 ची संच मान्यता ही आधारकार्डवर होणार असल्यामुळे व तिला 30 एप्रिल ही अंतिम मुदत असल्यामुळे अनेक संस्था, शाळा व शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे. सर्वच शाळांमध्ये आवश्यक विद्यार्थिसंख्या असूनही केवळ आधार परिपूर्ण नसल्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. तसेच गेल्या पंधरा-वीस दिवसांपासून संबंधित पोर्टलची साईड चालत नाही त्यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षक मोठ्या दडपणाखाली वावरत आहेत. शासन व संस्थाचालक यांचा दबाव वाढत असून, शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. अशा परिस्थितीत मुदतीत कामे कसे पूर्ण होईल याबाबत आमदार तांबे यांनी अधिकार्यांना विचारणा केली. यावर 25 एप्रिल रोजी आढावा बैठक घेऊन आयुक्तांशी चर्चा करता येईल. तोपर्यंत आपले काम सुरू ठेवावे, असे सांगण्यात आले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक डॉ. बी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील, सहायक संचालक एल. डी. सोनवणे, वेतन पथक अधीक्षक उदय देवरे, कार्यालयीन अधीक्षक सुधीर पगार, लेखाधिकारी संजय खडसे, डॉ. एस. के. शिंदे, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख, उपाध्यक्ष प्रदीप सांगळे, एम. एन. चकोर, बी. व्ही. ढोबळे आदींसह मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. उच्च माध्यमिकचे अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले, एस. बी. देशमुख यांनी आभार मानले.
अनेक विषयांवर चर्चा
यावेळी संप काळातील रजा नियमित करणे, अनुकंपा भरतीला प्राधान्य देऊन संबंधितांना मान्यता देणे, अल्पसंख्याक संस्थेतील शिक्षकांना टीईटीतून सुटका देणे, जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेतून करणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी व्यक्त केली.
