नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजन व नाश्ता पुरविण्यासाठी ठराविक ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून काढलेला २ मार्च २०२३ चा शासन आदेश तातडीने रद्द करावा. तसेच पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक पातळीवर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे साकडे अनुसूचित जाती-जमाती ठेकेदार संघटनेने निवेदनाद्वारे आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांना घातले.
आदिवासी विभागाच्या संपूर्ण राज्यात आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे असून विद्यार्थ्यांना दोन वेळचे भोजन आणि नाश्ता पुरविला जातो. भाजीपाला, मटण, चिकन, मासे, अंडी, केळी खरेदीसाठी प्रकल्प स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविली जात होती. यात स्थानिक पातळीवरील छोटे ठेकेदार, महिला बचतगट आदी घटकांना रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचा उदरनिर्वाह होत होता. तसेच अनुसूचित जमातीच्या व्यक्ती अन् संस्थांना प्रोत्साहन मिळून एकप्रकारे लघु उद्योजक निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर अध्यक्ष नितीन डाळिंबे, सचिव रामचंद्र कांबळे, सय्यद असिफ, सय्यद जावेद रजा, चंदना सालेवार, चंदा मेश्राम, विठ्ठल मेश्राम, विजय वडेलवार, नीलेश पवार, नरेश कपिलवार, यशवंत सिडाम, विजय नामेवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
…अन्यथा न्यायालयात दाद मागू
राज्य सरकारच्या २ मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार संपूर्ण राज्यात एकसमान निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. मोठ्या कंपन्या आणि सरकारशी लागेबांधे असलेल्या मूठभर व्यक्तींसाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. अनुसूचित जमातीचा कल्याण निधी बिगर अनुसूचित जमातीच्या संस्था आणि लोकांसाठी वापरला जात असून हा शासन आदेश त्वरित रद्द करावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही देण्यात आला आहे.
हेही वाचा :
