नाशिक शहरातील जागामालकांना प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविणार

नाशिक महानगरपालिका www.pudhari.news

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

शहराला कनेक्ट होणाऱ्या आणि शहराच्या रस्त्यांचे जाळे एकत्रित करणाऱ्या प्रस्तावित बाह्य रिंगरोडसाठी सिंहस्थापूर्वी भूसंपादन होणे आवश्यक असल्याने संबंधित जागामालकांना प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, प्रोत्साहनपर टीडीआर देण्यासाठी युनिफाईड डीसीपीआरमध्ये बदल करण्याचा प्रस्तावही शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.

नाशिक : शेतकर्‍यांच्या आक्रोशानंतर कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा अंधारात पाहणी दौरा!

मनपा हद्दीतून जाणाऱ्या परंतु, शहराला कनेक्ट करणाऱ्या ३० मीटर आणि ६० मीटर रुंदीच्या २२ व २८ किमीचे दोन बाह्य रिंगरोड सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. या दोन्ही रिंगरोडसाठी शहर विकास आराखड्यात आरक्षणाची व्यवस्था केली आहे. परंतु, मनपाकडे भूसंपादनासाठी निधी नसल्याने अद्याप रिंगरोडची निर्मिती होऊ शकली नाही. परंतु, शहराचा वाढता विस्तार आणि २०२७ मध्ये भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित दोन्ही रिंगरोड होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच संबंधित जागामालकांना किमान प्रोत्साहन टीडीआर दिला जावा, यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून, त्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. परंतु, हा टीडीआर देण्यासाठी युनिफाईड डीसीपीआर अर्थात एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत तशा प्रकारची तरतूद करावी लागणार असल्याने त्याबाबतच्या बदलाचा प्रस्तावही मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.

हरकती – सूचना मागविणार

युनिफाईड डीसीपीआरमध्ये बदल केल्यानंतर त्यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या जातील. प्राप्त होणाऱ्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यानंतर अधिसूचना अंतिम केली जाईल. अधिसूचनेनंतर शासनाकडून येणारी मंजुरी व त्यानंतरची भूसंपादन कार्यवाही यास किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे याबाबतची तयारी मनपाकडून आतापासूनच सुरू झाली असून, कुंभमेळ्याच्या किमान सहा महिने आधी रिंगरोड तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.