नाशिक : पंचनाम्यांची नुसतीच घाई; अनुदान देण्यात मात्र दिरंगाई ! | पुढारी

नाशिक : पंचनाम्यांची नुसतीच घाई; अनुदान देण्यात मात्र दिरंगाई !

नाशिक : गौरव जोशी
राज्यात सध्याच्या अवकाळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतीक्षेत्राचे तातडीने पंचनामे करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने यंत्रणांना दिले आहेत. मात्र, लालफितीच्या कारभारामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांना गेल्यावर्षीच्या पाऊस व अतिवृष्टीच्या नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागले. मदतीची रक्कम थोडीफार नसून तब्बल 225 कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे पंचनाम्यांची घाई पण, मदतीचे अनुदान बँकखात्यावर नाही, अशी परिस्थिती बळीराजाची झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांतील बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसतो आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देताना राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. परंतु, येथेच ही परवड थांबत नसून उत्पादित शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने बळीराजापुढे जगण्याचे संकट उभे ठाकले. अशा परिस्थितीत शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई तातडीने मिळेल, अशी अपेक्षा बळीराजाला आहे. मात्र, केवळ पॅकेजच्या घोषणेशिवाय शासनाकडून कोणतीच मदत उपलब्ध होत नसल्याने प्रतीक्षा करण्याशिवाय कोणताच पर्याय बळीराजासमोर नाही. राज्यावर सध्या अवकाळी व गारपिटीचे दुष्टचक्र सुरू आहे. नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने जिल्हास्तरीय यंत्रणांना दिले. परंतु, शासनाने गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत नुकसान झालेल्या शेतीपिकांची भरपाई अद्यापही दिलेली नाही. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पावणेदोन लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची नासाडी झाली असून, जवळपास सव्वादोन लाख शेतकरी बाधित झाले. शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाईसाठी 225 कोटींची गरज असून, तसा प्रस्ताव जिल्हास्तरावरून राज्याकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांची परिस्थिती वेगळी नसताना शासनाने अजूनही तेव्हाचे अनुदान देण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे सध्याच्या अवकाळीचे पंचनामे करून शेतकर्‍यांप्रती सहानुभूती दाखविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या शासनाचा दुटप्पीपण उघड झाला.

हंगामात एकदाच मदत
गेल्या आठवड्यात अवकाळीसंदर्भात मंत्रालयीनस्तरावरून जिल्हा यंत्रणांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक पार पडली. बैठकीत एखाद्या शेतकर्‍याचे वर्षभरात नैसर्गिक आपत्तीमुळे एकापेक्षा अनेकदा नुकसान झाले, तरी त्याला एकाच हंगामापुरती मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे समजते आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची अवस्था अधिक दयनीय होऊ शकते.

विराधकही तोंडघशी
राज्य शासनाने चालू अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या मदतीवरून विरोधकांना खडे बोल सुनावले. यावेळी मागील दोन वर्षांतील मविआ सरकारच्या काळातील चक्रीवादळाचे अनुदान अद्यापही शेतकर्‍यांना मिळाले नसल्याचा मुद्दा शासनाने अधोरेखित केला. त्यामुळे शेतकर्‍यांप्रती शासन आणि विरोधक केवळ राजकारणापुरतेच मर्यादित राहिल्याचे आढळून येते.

पंचनाम्याचा फटका
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सर्वच शासकीय विभागांमधील वर्ग 3 व 4 चे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. येत्या 28 तारखेपासून अधिकारीही संपात उतरणार आहेत. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या शेतीपिकांच्या पंचनाम्याला याचा फटका बसतो आहे.

हेही वाचा:

Back to top button