पुढारी ऑनलाईनल: राज्यभरातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन बरोबरच अन्य मागण्यासाठी पुकारलेल्या संपाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मेस्मा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा हा संप बेकायदेशीर घोषित करा, अशी मागणी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल करत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली होती. यानंतर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. परंतु या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी २३ मार्चला होणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाचे शस्त्र उपसले आहे. ॲड. सदावर्ते यांनी गुरूवारी कर्मचाऱ्यांची आडमुठी भूमिका खंडपीठाच्या निर्देशनास आणून देत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारी वकिलांना संपाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यासाठी पुकारलेला संप हा योग्य असू शकतो. परंतु संप पुकारण्याऐवजी सरकारकडे आपले म्हणणे मांडायला हवे. अथवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी. सध्या पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यास त्यांची केवळ चौकशी न करता कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच अनुषंगाने शासकीय-निमशासकीय कर्मचा-यांसह आरोग्य कर्मचा-यांना संप मागे घेण्याबाबत निर्देश द्या, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
