नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक अरुण कदम यांच्या जागी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे सेवानिवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती केली आहे. याबाबतचे पत्र जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार आज बुधवारी (दि. 22) जुने प्रशासक अरुण कदम यांच्याकडून ते पदभार स्वीकारणार आहेत. शंभर बड्या थकबाकीदारांची यादी प्रसिद्ध करणे, तालुकानिहाय थकबाकीदारांवर कारवाई, 62 हजार थकबाकीदार शेतकर्यांच्या जमिनींच्या लिलावाची प्रक्रिया याबाबी कदम यांच्या कार्यकाळात गाजल्या होत्या.
दरम्यान, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची वसुली, लिलाव प्रक्रिया, सभासदांना कर्जे ही मोठी आव्हाने नव्या प्रशासकांवर असणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सहकार विभागाने जिल्हा बँकेच्या आर्थिक दुरवस्थेस जबाबदार असलेल्या संचालकांची बरखास्ती करत प्रशासन मंडळ नेमले होते. यामध्ये चंद्रशेखर बारी, तुषार पगार आणि एम. आरिफ यांचा समावेश होता. त्यापैकी पगार यांनी पदभार स्वीकारला नव्हता, तर बारी यांनी राजीनामा दिला होता. एम. आरिफ यांनी साखर कारखाने भाडे तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने प्रक्रिया रखडली, त्यानंतर वाद होत आरिफ यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. राज्य सहकारी बँकेतील अरुण कदम यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी जिल्हा बँकेच्या वसुलीला वेग दिला होता. त्यांनी 100 थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली होती. तसेच तालुकानिहाय बड्या थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यातच जिल्ह्यातील 62 हजार थकबाकीदार शेतकर्यांच्या जमिनींच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यांच्या या कारवाईला थकबाकीदार शेतकर्यांनी विरोध केला होता. गेल्या महिन्यात कदम यांनी बँकेचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला. या अहवालानुसार शासनाने कदम यांची नियुक्ती रद्द करून त्या जागी सेवानिवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार चव्हाण यांच्या नियुक्तीचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले.
आंदोलनाचा तिढा
गेल्या महिन्यात मालेगाव येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरासमोर सर्वपक्षीय बिर्हाड आंदोलन केले होते. वसुलीत थेट पालकमंत्र्यांकडूनच अडथळा आल्याने कदम नाराज झाले होते. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून जिल्हा बँकेची वसुलीही ठप्प झाली होती.
