नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे 39 लाख हेक्टर क्षेत्राचे जलसिंचन करण्यात आले. मात्र, या योजनेच्या नरडीचा घोट घेत ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवाराला नख लावले. आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने ही योजना सुरू करत पडित जमिनीसुद्धी सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असून, 20 एकरांचा समूह असल्यास अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती खासदार अनिल बोंडे यांनी दिली.
भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीप्रसंगी खासदार बोंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत माहिती दिली. ते म्हणाले की, ठाकरे सरकारने शेतकर्यांच्या वीज जोडण्या कापल्या. त्यासाठी आंदोलने झाली. तेव्हा ठाकरे सरकारला पाझर फुटला नाही. कोरोनामुळे शेतकरी, नागरिक अडचणीत होते. शेतकर्यांना पुरेशी वीज मिळावी, याकरता शिंदे-फडणवीस सरकारने ओव्हरलोड झालेले रोहित्र बदलण्याची कामे सुरू केली आहे. सूडबुद्धीचे राजकारण महाविकास आघाडी सरकारने केले. सरकार आल्याबरोबर 15 जलसिंचन योजनेसाठी 23 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्या तरतुदीतून भूसंपादन, सिंचनाचे कामे सुरू केली आहेत. या कामांमुळे मराठवाडा, विदर्भातील अनुशेष दूर होईल. सिंचनाची टक्केवारी वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाचणी, ज्वारी, बाजरी, नागली या अन्नाला श्री अन्न म्हणून संबोधले असून, या अन्नाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार मोहीम हाती घेणार आहे. या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात टेक्नोलॉजी इनोव्हेशन शेतीत यावे, यासाठी अॅग्रिकल्चर अॅक्सेलेरेटेड फंड सुरू करण्यात आला असल्याचे बोंडे यांनी यावेळी सांगितले.
सेवा सहकारी सोसायट्यांचे जाळे
अमित शाह यांनी सहकार क्षेत्रात क्रांती करण्यासाठी कामे सुरू केली आहेत. ग्रामीण भागात सेवा सहकारी सोसायट्यांचे जाळे मजबूत करण्यात येणार आहे.
