नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक पदवीधर मतदारसंघ आचारसंहितेमुळे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलाविलेली जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक आटोपती घेतली. बैठकीत ना. फडणवीस यांनी, 2027 च्या कुंभमेळ्यासाठी गतवेळेपेक्षा निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली. दरम्यान, राज्यस्तरीय अंतिम बैठकीत जिल्ह्यासाठी 228 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी करणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शनिवारी (दि. 28) नाशिक विभागीय जिल्हा वार्षिक योजनेसंदर्भात ऑनलाइन बैठक घेतली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री भुसे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सर्वपक्षीय आमदार, पालक सचिव आनंद लिमये, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 ला होणार्‍या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकल्पांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. काही निधी हा केंद्राकडून अपेक्षित असून, त्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करावे. कुंभमेळ्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी काही प्रकल्प व सूचना मांडायच्या असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची स्वतंत्र बैठक घेण्याची विनंती ना. भुसे यांनी बैठकीत केली. त्यावर ना. फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शवित, गत कुंभमेळ्यापेक्षा अधिक निधी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2023-24 करिता नाशिकला सर्वसाधारण उपयोजनांसाठी 501.50 कोटी रुपयांच्या निधीची मर्यादा कळविली आहे. बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांसमोर आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. परंतु, पदवीधरच्या आचारसंहितेमुळे आराखडा तसेच आमदारांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली नाही. परिणामी राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्याकरिता अतिरिक्त 228 कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी करणार असल्याचे ना. भुसेंनी सांगितले. दरम्यान, बैठकीत विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात विषय चर्चिला गेला. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे ना. भुसेंनी स्पष्ट केले.
