- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इगतपुरीमधील बालकांच्या वेठबिगारी मुद्द्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने बजावलेल्या अटक वॉरंटच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (दि.२३) जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ पाहायला मिळाली.
जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी तातडीने संबंधित यंत्रणांची बैठक घेत कार्यवाहीची दिशा ठरवली. दरम्यान, आयाेगाकडे १ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. इगतपुरीतील आदिवासी कातकरी समाजातील मुलांची वेठबिगारीकरिता काही हजारांत विक्री होण्याची घटना दीड महिन्यापूर्वी उघडकीस आली. या घटनेने राज्यभरात खळबळ उडाली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने वेठबिगारी प्रकरणी साक्षीदार म्हणून हजर राहण्याचे समन्स नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप तसेच नगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले आणि पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांना बजावले होते. परंतु, समन्स बजावूनही संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे आयोगाने संविधान अनुच्छेद ३३८ क अंतर्गत चारही अधिकाऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट बजावत १ फेब्रुवारीपर्यंत अंमलबजावणीचे आदेश राज्याचे पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिले आहेत.
अटक वॉरंटची वाच्यता होताच जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी सोमवारी (दि.२३) त्यांच्या दालनात संबंधित यंत्रणांची बैठक घेत आढावा घेतला. याप्रसंगी इगतपुरीचे प्रांत तेजस चव्हाण, जिल्हा विधी अधिकारी हेमंत नागरे यांच्यासह पोलिस व अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, ग्रामीण पोलिसांशी याबाबत संपर्क साधला असता गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास करून त्याचा अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे सादर केल्याची माहिती पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.
१ फेब्रुवारीला उपस्थित राहणार : गंगाथरन डी.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने बालकांच्या वेठबिगारी प्रकरणी चारही अधिकाऱ्यांना २ जानेवारी रोजी समन्स बजावले होते. त्यानुसार ९ जानेवारीला आयोगापुढे हजर होणे अपेक्षित होते. पण, समन्सच ९ तारखेला टपालातून प्राप्त झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिली. आयोगाला यापूर्वीच सर्व अहवाल सादर केले आहेत. तसेच समन्स मिळताच इगतपुरीचे प्रांत चव्हाण यांना आयोगाकडे पाठविले. आयोगाने आता १ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी ठेवली असून, आपण त्यावेळी हजर राहणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
'जेवणा'बाबतही नोटीस
समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या दर्जावरूनही आयोगाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार आयोगाने या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. १ तारखेच्या सुनावणीत त्यावरही चर्चा होणार आहे.
आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची विक्री करून मेंढीपालनाच्या वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून नाशिक व अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पोलिस अधीक्षक हजर न झाल्याने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने समन्स बजावूनही नाशिक व अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षक साक्षीदार म्हणून हजर राहिले नसल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे आयोगाने या चारही अधिकाऱ्यांच्या नावाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. एक फेब्रुवारीपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश आयोगाने पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांना दिले आहेत.
नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप आणि अहमदनगरचे पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांच्या नावे अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. इगतपुरी व अहमदनगरच्या मेंढपाळ वेठबिगारी प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय आयोगाने घेतली आहे. त्यानुसार संबंधित चारही अधिकाऱ्यांना २ जानेवारीला आयोगाने समन्स बजावत नऊ जानेवारी रोजी आयोगासमोर चौघांनी साक्षीदार म्हणून या प्रकरणातील अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, चारही अधिकारी हजर न झाल्याने आयोगाने पोलिस महासंचालकांना पत्र लिहिले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने संविधान अनुच्छेद ३३८ क अंतर्गत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. त्यानुसार एक फेब्रुवारीपर्यंत महासंचालकांतर्फे संबंधितांवर कारवाईची शक्यता आहे. दरम्यान, नाशिक पोलिस अधीक्षकांनी या प्रकरणासंदर्भातील संपूर्ण अहवाल सादर केला असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
मुले विक्रीचे प्रकरण
संशयितांनी इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे गावात आदिवासी कातकरी समाजातील कुटुंबाला पैसे व मेंढीपालनाचे आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांची विक्री केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली होती. मूल खरेदीदाराने एका मुलीचा खून केल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. यानंतर वेठबिगारीसह मुलांच्या विक्रीच्या प्रकरणांचा भंडाफोड झाला. काही पीडित मुला-मुलींनी दिलेल्या जबाबानुसार, संगमनेर पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. त्यातील एक गुन्हा पारनेर पोलिसांत वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार नाशिक व अहमदनगरमध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणांमध्ये संशयितांना अटक झाली असून, पोलिस तपास सुरू आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत 30 मुलांची सुटका केली आहे.
हेही वाचा :
