नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर कर योग्य मूल्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर घरपट्टीत वाढ केली. ही दरवाढ अयोग्य असल्याने महासभेने मुंढेंचा निकाल रद्दबातल केला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी मात्र महापालिका आयुक्तांनी केली नाही. आता याच प्रश्नी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला विचारणा केली असून, महासभेचा ठराव दप्तरी दाखल करून घेण्याबाबत शासनाची भूमिका कोणती, याबाबत दि. १९ जानेवारीपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर शिंदे-फडणवीस सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे. कारण प्रशासनाची बाजू घेतली, तर नाशिककरांचा रोष सरकारला ओढवून घ्यावा लागणार आहे. यामुळे सरकारची एक प्रकारे कोंडीच होणार आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी एकतर्फी आदेश (क्र.५२२) काढून शहरातील करयोग्य मूल्य वाढविण्यासह जुन्या मालमत्तांच्या घरपट्टीत ३० ते ७० टक्के इतकी मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली होती. प्रथम महासभेने प्रशासनाने केलेली करवाढ मंजूर केली. मात्र, यासंदर्भात नाशिककरांकडून मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाल्याने नागरिकांच्या प्रतिक्रिया पाहता महासभेने अंतिम ठराव देताना सरसकट १८ टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेत आदेश क्र.५२२ रद्द करण्याचा ठराव केला. असे असताना त्याची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. याउलट प्रशासनाने महासभेचा ठराव शासनाकडे न पाठविता तो दप्तरी दाखल करून घेतला. करवाढ जास्त असल्याने आणि महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे अपक्ष नगरसेवक गुरुमित बग्गा, काँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या दोन वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. न्या. शुक्रे व न्या. चंदवानी यांच्या पीठासमोर १२ जानेवारीला सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते आणि महापालिकेने यासंदर्भात जोरदार युक्तिवाद करत आपापली बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयात ॲड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली असता महासभेच्या ठरावाबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करत याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी १९ जानेवारीची मुदत दिली आहे.
राज्य सरकारची होणार कोंडी
करवाढ योग्य की अयोग्य आणि प्रशासनाने महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी का केली नाही. तसेच प्रशासनाने ठराव दप्तरी दाखल का करून घेतला याविषयी राज्य सरकारला न्यायालयापुढे आपले म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. यामुळे राज्य सरकारची कोंडी होणार आहे. कारण नागरिकांची बाजू न घेता प्रशासनाची भूमिका योग्य ठरविली तर नाशिककरांचा मोठा रोष निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाला ओढवून घ्यावा लागेल. यामुळे शासनाला योग्य तो निर्णय घेत नाशिककरांवरील करवाढीचे संकट दूर करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही.
हेही वाचा :
