पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालल्याने पायाभूत सुविधांवरील ताण वाढत आहे. अशा वेळी महापालिकांनी उत्पन्नवाढीसाठी नवे पर्याय शोधणे, नैसर्गिक स्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर करण्यासोबतच पुढील पाच दशकांचा विचार करून सुनियोजित शहरांसाठी टी. पी. स्कीमला प्राधान्य द्यावे. आवश्यकतेनुसार खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वाचाही अवलंब करावा, असा सूर महापालिका आयुक्तांच्या परिषदेत उमटला.
जी-20 परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यामध्ये शुक्रवारी देशातील विविध महापालिकांच्या आयुक्तांची 'भविष्यातील शहरे' या विषयावर परिषद झाली. केंद्र शासनाचा आर्थिक कार्य विभाग, पुणे महापालिका, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने आयोजित परिषदेस देशभरातील चेन्नई, सूरत, पतियाळा, रायपूर या महापालिकांसह 20 महापालिकांचे आयुक्त, अधिकारी आणि तज्ज्ञ उपस्थित होते. या वेळी भविष्यातील शहरे, महापालिकेचे अर्थकारण आणि विकासामध्ये 'पीपीपी'चा रोल आणि विकासासाठी अर्थपुरवठ्यात येणार्या अडचणींवर उपाययोजना, यावर समूह चर्चा तसेच विविध महापालिकांच्या वतीने पर्यावरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्थिक उत्पन्नवाढ, यावर विविध महापालिकांच्या आयुक्त व अन्य अधिकार्यांनी सादरीकरण केले.
पहिल्या सत्रात केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र बगाडे म्हणाले की, मुंबई, कल्याण, वसई, विरारसह इतर शहरांत मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढली, इमारतींची उंची वाढली. तीच स्थिती पुण्यासह इतर शहरांतही होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठीचे आव्हान महापालिकेने स्वीकारले आहे. यासाठी स्थानिक तसेच जागतिक स्तरावरील खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून मोठे प्रकल्प उभारता येतील.
गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू अजित रानडे म्हणाले की, शहरे वाढत आहेत. पण, त्या प्रमाणात उत्पन्नाचे स्रोत वाढत नाहीत. महापालिका मिळकतकर, शासकीय अनुदानसारख्या पारंपरिक उत्पन्नाच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. त्यासह इतर पर्यायांचा विचार आवश्यक आहे.
सूरत महापालिकेच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल यांनी सूरतमध्ये संकलित होणार्या 100 मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून तापी नदी प्रदूषणमुक्त करण्याची योजना येत्या काही महिन्यांत पूर्ण होईल, याची माहिती दिली. सूरतमध्ये सिंगापूरच्या धर्तीवर पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब शहरात बदल केल्याचे सांगितले. या चर्चेत पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे प्रा. गुरुदास नूलकर, रायपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त मयांक चतुर्वेदी, सीडीआयचे संचालक तानाजी सेन यांनीही सहभाग घेतला होता.
चेन्नई, पंजाबमधील पतियाळा आणि छत्तीसगडमधील रायपूर महापालिकेच्या अधिकार्यांनी मिळकतकराच्या उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग, घरांना युनिक आयडी क्रमांक दिला असून, अनधिकृत मिळकती, करआकारणी न झालेल्या मिळकतींची आकारणी यातून मागील दोन वर्षांत पूर्वीपेक्षा जवळपास उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे सांगितले.
वडोदराच्या अधिकार्यांनी गुजरातमधील महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर टी. पी. स्कीम राबविल्याने प्रामुख्याने रस्ते, सार्वजनिक सेवासुविधांचा नियोजित विकास झाला आहे. टी. पी. स्कीममुळे भूसंपादनासारख्या आर्थिकदृष्ट्या महागड्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या किचकट प्रक्रिया बाजूला पडल्या असून, टी. पी. स्कीममुळे जागांचे मूल्यांकनही वाढत असल्याने नागरिक स्वत:हून पुढे येत असल्याचे सांगितले.
तसेच, अतिरिक्त मोफत एफएसआय व भाडेतत्त्वावरील घरांच्या स्कीममुळे झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास होत असून, नव्याने होणार्या झोपड्यांनाही आळा बसला असून, महापालिकेलाही उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा केला. निती आयोगाच्या विशेषज्ञ अल्पना जैन, अभय पेठे, एसबीआयचे सीजीएम अशोक शर्मा, कोटक इन्फ्रा फंडचे मुकेश सोनी यांच्यासह विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.
