नाशिक : ग्राहक पंचायतीचा महावितरणला दिला चांगलाच दणका; शेतकर्याला मिळणार सात लाखांची भरपाई
नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
रोहित्र (डीपी) बंद पडले की दुरुस्तीसाठी शेतकर्यांनाच वर्गणीचा भार उचलण्यास भाग पाडण्याची क्लृप्ती महावितरण कंपनीच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. वेळेत रोहित्र न बदलून दिल्याने झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकर्याला तब्बल सात लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश ग्राहक पंचायतीने दिला आहे.
तालुक्यातील खायदे शिवारातील शेतकरी प्रा. डॉ. कौतिक दौलतराव पवार यांच्या लढ्याला हे यश आले. त्यांच्या शेतातील विहिरीत दोन विद्युत पंप आहेत. मे -जून 2017 मध्ये नेहमीप्रमाणे रोहित्र नादुरुस्त होऊन पवार यांच्यासह शिवारातील वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यांनी कक्ष वायरमन ते सर्कल ऑफिसरपर्यंत लेखी-तोंडी तक्रारी केल्या. परंतु, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने पवार यांनी नियमानुसार 48 तासांत रोहित्र दुरुस्त करावा वा प्रतिदिन 1200 रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. परंतु, डीपी बंद काळात प्रभावित सर्वच शेतकर्यांना सरासरी व अवास्तव वीजबिल आकारण्यात येऊन ते भरण्यासाठी तगादा लावण्यात आला. त्यानंतर महावितरण कंपनी अंतर्गत मालेगाव सर्कलच्या तक्रार कक्षमध्ये सर्व कागदपत्रे, पुराव्यांसह ग्राहक पंचायतीचे सचिव विलास देवळे यांनी शेतकर्यांची बाजू मांडली. कंपनीने तक्रार मान्य करीत बंद असलेले रोहित्र लवकरच दुरुस्त करण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यानंतर प्रा. डॉ. पवार यांनी नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीच्या माध्यमातून त्वरित वीजपुरवठ्यासाठी अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक न्याय आयोगाकडे दाद मागितली. ग्राहकांच्या वतीने अॅड. कल्याणी कदम यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना देवळे यांनी सहाय्य केले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये ग्राहक न्याय आयोगाने ग्राहकांचे म्हणणे मान्य केले. शेतीतील रोहित्र मे/जून 2017 ते दि. 15 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत बंद होते. वीज कायदा 2003 कलम 57 व ग्राहक कायदा 1986 नुसार ही सेवेतील त्रुटी आहे, म्हणून महावितरण कंपनीने या ग्राहकास प्रतिदिन 1200 रुपये याप्रमाणे सहा लाख 86 हजार 400 रुपये भरपाई सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावेत, पाच अश्वशक्तीचे बिल साडेसात अश्वशक्तीचे केले ते दुरुस्त करून पाच अश्वशक्तीचे बिल द्यावे व ज्यादा पैसे परत करावेत, असे आदेश दिल्याने शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मीटरबाबत तक्रार करूनही वेळेत मीटर दुरुस्त केले नाही, अथवा बदलून दिले नाही तर प्रतिमाह 200 रुपये भरपाई व खर्च 12 हजार मिळू शकतो. ग्राहकांनी तक्रारी करून योग्य पाठपुरावा केल्यास निश्चित न्याय मिळतो. फक्त चुकीच्या गोष्टी सहन करण्याची प्रवृत्ती सोडायला हवी. – विलास देवळे, ग्राहक पंचायतीचे सचिव.