नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था पाहता, येत्या काळात संबंधित अंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आगामी आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) विशेष आर्थिक तरतूद केली जाणार असून, बाह्य रिंगरोडसाठी शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे, असे मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
महापालिकेने शहरातील रस्त्यांसाठी तीन वर्षांपूर्वी 350 ते 400 कोटींची तरतूद केली होती. त्यातील बहुतांश कामे पूर्ण झाली. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. रस्ते दुरुस्ती, पॅचवर्क, कच व खडी, जेसीबी, मुरूम पुरविणे तसेच सण, उत्सव, समारंभाकरिता मैदान उपलब्ध करून देणे आणि तेथील व्यवस्था पाहणे त्याचबरोबर बॅरेकेडिंग करणे अशा विविध कामांसाठी २०२२-२३ साठी सुमारे ३० कोटींची नैमित्तिक तरतूद धरण्यात आली होती. परंतु, रस्त्यांच्या नवीन कामांसाठी खास तरतूद धरण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे रस्त्यांसाठी २०२२-२३ मध्ये निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. परंतु, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात खास तरतूद करण्यात येणार असून, त्यासाठी शहरातील महत्त्वाच्या आणि आवश्यक असणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांची यादी तसेच त्याबाबतचा अहवाल सहाही विभागीय कार्यालये आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागविण्यात आला आहे. गरजेच्या आणि अत्यंत आवश्यक असलेल्या रस्त्यांच्याच कामांचा त्यात समावेश करण्यात येणार असून, त्यानुसार तरतूद केली जाणार असल्याचे आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
नव्या वर्षातच रस्त्यांची कामे
गेल्या पावसाळ्यामध्ये नाशिकमधील अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांचे खरे रूप बाहेर आले. खड्डा नाही, असा एकही रस्ता उरला नव्हता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला मोठ्या आरोपांना तसेच तक्रारींना सामाेरे जावे लागले. पावसाळ्यानंतर बांधकाम विभागाने रस्त्यांच्या डागडुजीची कामे हाती घेतली असली, तरी अजूनही बऱ्याच रस्त्यांची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे अशा जुन्या आणि डिफेक्ट लायबिलिटीजची मुदत संपलेल्या तसेच अस्तरीकरण करण्याची गरज असलेल्या रस्त्यांची कामे नवीन वर्षात हाती घेतली जाणार आहेत. त्याकरिता विशेष तरतूद आयुक्तांकडून अंदाजपत्रकात केली जाणार आहे.
दर्जात्मक रस्त्यांची कामे करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्याकरता त्रयस्थ संस्थेकडून गुणवत्ता तपासली जाईल. रहदारीचे प्रमाण अधिक असलेल्या रस्त्यांना तसेच खडीकरण झालेल्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. – डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त.
