150 कोटींचा घोटाळा : धान खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात, आदिवासी विकास महामंडळ चर्चेत
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सहकारी विकास महामंडळाची धान खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. राज्यातील सुमारे 100 खरेदी केंद्रांमध्ये अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांनी संगनमताने तब्बल 150 कोटींचा घोटाळा केला असून, या प्रकरणात काँग्रेसच्या एका माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका विद्यमान आमदाराचा समावेश असल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
ठाणे, पालघर, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, नंदुरबार, यवतमाळ, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धानचे उत्पादन होते. दरवर्षी केंद्र शासनाच्या पीक आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत राज्य अन्न पुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राज्यातील 250 केंद्रांमध्ये धान खरेदी करण्यात येते. ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर केवळ सब एजंट म्हणून महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत धान खरेदी केली जाते.
शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आदिवासी महामंडळ धान खरेदी केली जात असली, तरी ही प्रक्रियाच आता वादात सापडली आहे. धान खरेदीत गेल्या दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतरही महामंडळाकडून कारवाई केली गेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह ठाण्याचे भाजपचे आमदार संजय केळकर, ॲड. पराग अळवणी यांनी विधिमंडळातील अधिवेशनात लक्षवेधी सादर केली आहे. बनावट खाते तयार करून आदिवासी शेतकऱ्यांचा पैसा व्यापाऱ्यांकडे वळविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करताना भाजप आमदारांनी चौकशीसाठी एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आदिवासी विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी काँग्रेसचे ॲड. के. सी. पाडवी यांनी पार पडली होती. भाजप आमदारांच्या आरोपांमुळे ॲड. पाडवी यांच्यासह ठाणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचा एक आमदार रडारवर आला आहे.
लक्षवेधीवर आज चर्चा होणार
वादग्रस्त धान खरेदी प्रश्नी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह भाजपच्या काही आमदारांनी लक्षवेधी मांडली आहे. या लक्षवेधीवर बुधवारी (दि. २८) चर्चा होणार असल्याने आदिवासी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नागपूरकडे धाव घेतली. खरेदी केंद्रात प्रत्यक्ष आवक कमी असताना, कागदोपत्री आवक वाढवून तब्बल 150 ते 200 कोटींचे आर्थिक नुकसान शासनाचे झाल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे.