Nashik ZP : वादग्रस्त संगणक खरेदीची अनियमितता चौकशीत समोर, फेरनिविदा निघण्याची शक्यता
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या वादग्रस्त संगणक खरेदी प्रक्रियेत काही अधिकारी आणि ठेकेदारांचे संगनमत चौकशीतून पुढे आले आहे. त्यामुळे एकूणच निविदा प्रक्रियेविषयी संशय निर्माण झाला असून, या अनियमितते प्रकरणी चौकशीमधून दोषी ठरणाऱ्यांवर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल काय भूमिका घेणार तसेच या प्रक्रियेची फेरनिविदा निघणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १ कोटी १४ लाख रुपयांच्या संगणक खरेदीची प्रक्रिया राबविली होती. या खरेदी प्रक्रियेमधील तांत्रिक बाबी तपासण्याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी लेखा व वित्त अधिकारी यांना सूचना दिल्या होत्या. त्यानुुसार तपासणी झाली असून, सहभागी झालेल्या पुरवठादारांपैकी पात्र ठरलेल्या अनेक पुरवठादारांची कागदपत्रेच यात आढळून आली नाहीत तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठ्यासाठी पात्र ठरविलेल्या पुरवठादाराच्याही कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची संगणक खरेदी रिस्टार्ट होते की, स्विच ऑफ होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार लेखा व वित्त विभागाने तपासणी करून कागदपत्रांमधील त्रुटी निदर्शनास आणून ती फाइल पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविली आहे. याबाबत पुढे काय होते, ही उत्सुकता लागून राहिली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १.१४ कोटी रुपयांच्या सेसनिधीतून संगणक खरेदी प्रक्रिया पार पडली होती. ही संगणक खरेदी जीईएम पोर्टलवर करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली तसेच विशिष्ट पुरवठादार डोळ्यासमोर ठेवून अटीशर्ती ठरविण्याचा प्रयत्न केला गेला असल्याचेही प्रथमदर्शनी समोर आले होते. त्यामध्ये आय-३ प्रकारच्या १०० संगणक पुरवठ्यासाठी नऊ व आय-५ प्रकारच्या ३० संगणक पुरवठ्यासाठी ३० पुरवठादारांनी सहभाग घेतला होता. यासाठी आय-३ प्रकारातील १०० संगणक पुरवू इच्छिणाऱ्या नऊपैकी सहा संस्था अपात्र ठरविण्यात आल्या व पात्र ठरलेल्या तीन संस्थांमधून मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि. या संस्थेचे दर सर्वात कमी होते. त्यानुसार, त्यांना ७ नोव्हेंबरला जीईएम पोर्टलवर मंजुरीपत्रही देण्यात आले. त्याचप्रमाणे आय-५ प्रकारातील ३० संगणक पुरविण्यासाठी मिनिटेक सिस्टिम्स इंडिया प्रा. लि.ची निवड करून त्यांना १७ नोव्हेंबरला मंजुरी पत्रही जीईएम पोर्टलवर जोडले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वात कमी दर असलेल्या पुरवठादारास वाटाघाटीसाठी बोलावण्याची परवानगी मागणारी फाइल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याची तयारी केली. मात्र, याबाबतच्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे सामान्य प्रशासन विभागाने ती फाइल मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी पाठविली होती. मात्र, लेखा व वित्त विभागाने संगणक खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी लेखा व वित्त विभागाकडे फाइल पाठविण्याचे काहीही कारण नाही, असा अभिप्राय देत फाइल परत पाठविली होती.
दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संगणक खरेदी प्रक्रियेची तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना दिले. सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठादारांनी दिलेले दर इतर विभागांनी खरेदी केलेल्या संगणकांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक दर असूनही वाटाघाटीसाठी फाइल का ठेवली, याची विचारणा करण्याचेही निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले होते.
चौकशीदरम्यान, लेखा व वित्त विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून संगणक खरेदी प्रक्रियेतील सर्व सहभागी संस्थांनी जीईएम पोर्टलवर जोडलेली कागदपत्रे मागविली. त्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता, त्यात कागदपत्रे असूनही काही पुरवठादार अपात्र ठरविण्यात आले आणि पात्र ठरविलेल्या पुरवठादारांची काही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने संगणक पुरवठ्यासाठी अंतिम निवड केलेल्या पुरवठादार कंपनीचीही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे.
दोन बाबींमध्ये अनियमितता
१ डिसेंबर २०१६ च्या उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, ज्या लिफाफ्यामध्ये वित्तीय बाबी आहेत, तो लिफाफा वित्त विभागाचा अभिप्राय घेऊनच उघडावा, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या अधिकारात वित्तीय लिफाफा उघडून तीन पुरवठादारांना पात्र ठरविले. तसेच संगणक प्रणालीमधील आय-३ या प्रकारासाठी इतर संस्थांनी ५५ हजार रुपयांना खरेदी केलेली आहे असे असताना ६७ हजार रुपयांनी पुरवठा करण्याची तयारी असणाऱ्या संस्थेची निवड सामान्य प्रशासन विभागाने केली.
सीईओंची भूमिका महत्त्वाची ठरणार..
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यापूर्वीच 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक दर आले असतानाही संगणक खरेदीची फाइल वाटाघाटीसाठी का सादर केली, असा शेरा फायलीवर मारलेला आहे. त्यानंतर या खरेदीची तांत्रिक तपासणी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. आता लेखा व वित्त विभागाच्या तपासणीत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तसेच १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक दर आल्यास फेरनिविदा काढावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.