नाशिकच्या तत्कालीन पोलिस अधिक्षकांसह सहा अधिकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटी | पुढारी

नाशिकच्या तत्कालीन पोलिस अधिक्षकांसह सहा अधिकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटी

नाशिक/इगतपुरी : पुढारी वृत्तसेवा

इगतपुरीतील गडगडसांगवी येथील रेशन धान्य दुकानदाराच्या कुटुंबीयांना पोलिस व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ करून खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणी न्यायालयीन आदेशानुसार वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्यात तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांसह वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, महसूल विभागातील अधिकारी व एका मनसेच्या पदाधिकाऱ्याविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील वाडीवऱ्हे येथील रहिवासी गोपाळ दगडू लहांगे यांनी बुधवारी (दि.३०) पहाटे वाडीवऱ्हे पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार तत्कालीन पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्यासह वाडीवऱ्हेचे पोलिस निरीक्षक अनिल पवार, पोलिस कर्मचारी प्रभाकर खांदवे, तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, पुरवठा निरीक्षक भरत भावसार, बी. आर. ढोणे आणि मनसेचे नेते डॉ. प्रदीप पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लहांगे यांच्या फिर्यादीनुसार ३१ ऑगस्ट रोजी गोपाळ लहांगे यांच्यासह मुलाला वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्यात बोलवण्यात आले होते. त्यावेळी इगतपुरी तहसीलदार, पोलिस अधीक्षक व डॉ. पवार यांच्याशी पोलिस निरीक्षकांचे फोनवरून झालेल्या संभाषणानंतर पोलिस निरीक्षक, तहसीलदार, पोलिस कर्मचारी, पुरवठा अधिकारी यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप लहांगे यांनी केला आहे. त्याच दिवशी वाडीवऱ्हे पोलिसांत गोपाळ यांच्या पत्नीवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणावरून लहांगे यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. जमीन खरेदी प्रक्रियेत विरोध केल्याने संशयितांनी संगनमत करून जातीवाचक शिवीगाळ व गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप लहांगे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी सुरुवातीस पोलिसांकडे न्याय मागितला. मात्र, गुन्हा दाखल होत नसल्याने लहांगे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर वाडीवऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रेशन धान्याच्या काळा बाजाराप्रकरणी नागरिकांनीच गडगडसांगवीत दुकानदाराला रंगेहात पकडले होते. पडताळणीवरुन गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे सूड म्हणून अर्जदाराने अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तक्रारदारांच्या अर्जांवरून प्रामाणिक शासकीय नोकरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मिळत गेल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याला आपली कर्तव्ये मुक्त आणि न्याय्य पद्धतीने पार पाडणे कठीण होईल.

सचिन पाटील, तत्कालीन पोलिस अधीक्षक

लहांगे यांचा दावा

इगतपुरी तालुक्यातील एका आदिवासी बांधवाच्या जमीन व्यवहारात लहांगे हे डॉ. प्रदीप पवार आणि अधीक्षक पाटील यांच्याविरुद्ध लढत होते. हे प्रकरण २०११ पासून न्यायप्रविष्ट असून, डॉ. पवार आणि पाटील यांनी जमिनीवर कब्जा केल्याचा दावा लहांगे यांनी केला आहे. या वादाचा वचपा काढण्यासाठी संशयितांनी संगनमत करून पदाचा गैरवापर करून गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप गोपाळ लहांगे यांनी केला आहे.

हेही वाचा :

Back to top button