नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात १७ सप्टेंबर २०२२ पासून जातवैधता प्रमाणपत्राच्या जलद वितरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यात ८५ हजार ८८४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यात नाशिक विभागाने बाजी मारली असून, दीड महिन्यात अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीने सर्वाधिक ६३४४ प्रकरणे निकाली काढत राज्यात अव्वल स्थानावर झेप घेतली आहे. नागपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती दुसऱ्या स्थानावर राहिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगर समितीच्या कामकाजाचे कौतुक केले आहे.
राज्यातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामकाजावर सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी या स्वायत्त संस्थेचे नियंत्रण आहे. जिल्हा समित्यांचे कामकाज ऑनलाइन झाले असून, https://bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येतो. निवडणूक, सेवा व शैक्षणिक कारणास्तव जातपडताळणी समित्यांकडे अर्ज सादर होतात. समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या या समित्यांकडे एससी, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या जातप्रवर्गातील उमेदवाराचा अर्ज पात्र असतो. जात प्रमाणपत्राची सत्यता तपासण्यासाठी समितीला किमान पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र, ही प्रक्रिया ऑगस्ट-२०२० पासून ऑनलाइन झाल्याने कामात तत्परता आली आहे.
दरम्यान, बार्टीने १७ सप्टेंबर ते ८ नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यात निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची जिल्हा समितीनिहाय आकडेवारी जाहीर केली आहे. अहमदनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून १७३४ जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्रांचे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जाऊन वाटप केले. तर १११ महाविद्यालयांमधील प्राचार्य व कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले.
समितीनिहाय निकाली काढलेली प्रकरणे
समिती- प्रकरणे
अहमदनगर- ६,३४४
नागपूर- ४,९५६
नाशिक- ४,२८०
जळगाव-३,४९०
पासपोर्टच्या धर्तीवर जातवैधता प्रमाणपत्र
सेवापंधरवड्यात राज्यात विविध प्रमाणपत्र वितरित करण्याचे काम करण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय, सुयोग्य व्यवस्थापन, जलद निर्णय प्रक्रिया व तालुकास्तरावर घेतलेली शिबिरे या माध्यमातून कामकाजाला गती मिळाली. भविष्यात पासपोर्टच्या धर्तीवर जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे काम करण्यात येईल, असे समाजकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.
