नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रिकल्चरमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या माध्यमातून नोकरी मिळण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणे, जिल्हास्तरीय रोजगार मेळावे आयोजित करणे, कौशल्य विभागाच्या सहकार्याने गाव पातळीवर एक हजार कौशल्य विकास केंद्रे निर्माण करण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
राजभवन येथे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता, पर्यटन आणि महिला व बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा, विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा करार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील 589 आयटीआयला अद्ययावत करण्यात येणार आहे. राज्यातील एक हजार गावांमध्ये कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. तरुणांना काम देण्यासाठी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत असून, राज्यातील व्यापार उद्योगांचा विकासासाठी व तरुणांना रोजगार मिळण्याच्या द़ृष्टीने सरकार चांगले काम करत आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी, सरकारच्या कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग व महाराष्ट्र चेंबर यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराने राज्यातील व्यापार उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल, नवीन उद्योजक तयार होतील. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, राज्यात उद्योगांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे काम कौशल्य विकास विभाग करत आहे. शेती क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्राला जोडल्यानंतर चांगले काम होईल व राज्याचा आणि व्यापार उद्योग क्षेत्राचा स्थिर विकास होणार असल्याचे सांगितले. मनीषा वर्मा यांनी प्रास्ताविक केले, तर विभागाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी आभार मानले. चेंबरच्या उद्योजकता समितीच्या चेअरपर्सन संगीता पाटील, एमएसएमई समितीचे चेअरमन प्रकाश शहा, स्किल कौन्सिल समितीचे को चेअरमन स्वप्निल शहा, कार्यकारिणी सदस्य नितीन धूत, प्रभारी सरकार्यवाह सागर नागरे उपस्थित होते.
