नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
घंटागाडीच्या नव्या ठेक्यामध्ये अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्याने तसेच मंत्रालयातूनच या ठेक्याबाबत राजकीय दबाव टाकला जात असल्याने घंटागाडीसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे जुन्या ठेकेदारांनी 15 नोव्हेंबरपासून घंटागाड्या बंद ठेवण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
केरकचर्याचे संकलन व वाहतूक करण्यासाठी मनपामार्फत घंटागाडीची सुविधा सुरू आहे. मात्र, या ठेक्यातून मिळणारी माया पाहता घंटागाडीचा ठेका मिळविण्यासाठी अनेक बड्या हस्ती आणि संस्थांच्या उड्या पडत असतात. यामुळे घंटागाडीचा ठेका नेहमीच वादात सापडणारा विषय. 11 महिन्यांपासून मागील पाच वर्षांसाठी दिलेल्या ठेक्याची मुदत संपुष्टात आली आहे. असे असताना अद्याप नवीन ठेक्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. घंटागाडीचा जुना ठेका 176 कोटींचा होता. नवीन ठेका थेट 354 कोटींपर्यंत पोहोचल्याने या आकड्यांनी सर्वांचेच डोळे विस्फारले. 354 कोटींची रक्कम ठेक्याशी विसंगत असल्यावरून वाद झाला. सीएनजी घंटागाड्यांसह इतरही अनेक अटी-शर्तींमध्ये सोयीस्कर बदल करण्यात येऊन सध्या घंटागाडी ताब्यात असलेल्या ठेकेदारांच्याच हाती नवीन ठेका सुपूर्द करण्यात येणार आहे. यामुळे नवा-जुना ठेकेदार असाही वाद नसला तरी या ठेक्यात अनेक त्रुटी असल्याने ठेका वादग्रस्त ठरला आहे. तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांच्यानंतर आलेले डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडूनही निर्णय होत नसल्याने जुन्या ठेकेदारांकडून घंटागाड्या बंद करण्याची भीती दाखवली जात आहे.
ठेकेदारांना प्रशासनाकडून तंबी…
त्याचबरोबर मंत्रालयातूनही या ठेक्याविषयी प्रशासनावर दबाव टाकला जात असल्याचे वृत्त असल्याने या ठेक्याविषयीच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या दौर्याच्या दिवशीच शहरातील घंटागाड्या बंद ठेवून ठेकेदारांकडून महापालिकेवर दबावतंत्र टाकले जात असल्याने प्रशासनानेही ठेकेदारांना घंटागाड्या बंद न ठेवण्याची तंबी दिली आहे.
