नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बालन्याय कायद्याअंतर्गत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्या उपस्थितीत नुकतेच चंद्रपूर येथील पालकांना दत्तक मूल सुपूर्द करण्यात आले. बालन्याय कायदा 2015 मधील सुधारणेनुसार दत्तक विधान देण्याचा अधिकार न्यायालयाऐवजी जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आला आहे. त्यानुसार कायद्यातील बदलानंतर जिल्ह्यात दत्तक मूल देण्याची पहिलीच प्रक्रिया ठरली आहे.
देशात दत्तक मूल घेण्याची प्रक्रिया काहीशी किचकट असून, ती केंद्रीय संस्थेमार्फत पार पडते. त्यातही मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर हिंदू दत्तक कायदा (1956) आणि बालन्याय कायदा (2015) अस्तित्वात आहे. परंतु, केंद्र सरकारने जुलै 2021 मध्ये बालन्याय सुधारणा कायदा संमत केला. या सुधारणेसह कायद्याच्या कलम 61 नुसार दत्तक विधानाचे आदेश काढण्याचा अधिकार न्यायालयाऐवजी जिल्हा दंडाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्यांना देण्यात आला आहे. या सुधारणेनंतर प्रथमच आधाराश्रमातील 10 महिन्यांच्या बाळाला चंद्रपूर येथील दाम्पत्याकडे सोपविण्यात आले. जिल्हाधिकार्यांच्या उपस्थितीत समितीमार्फत दत्तक बाळ सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
चंद्रपूरच्या दाम्पत्याने येथील स्थानिक दत्तक संस्थेमार्फत नोंदणी केली होती. महिला व बालकल्याण विभागातील संबंधित अधिकार्यांनी नोंदणी आणि छाननीची प्रक्रिया केली. जोडप्याचे समुपदेशन केले. ते दत्तक घेत असलेल्या मुलाची सुरक्षितता सुनिश्चित करताना कायदेशीर दत्तक, त्याची आर्थिक दायित्वे आणि इतर गोष्टींबद्दल त्यांची जागरूकता समजून घेत त्यांना बाळ दत्तक देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अजय फडोळ यांच्या माहितीनुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत बाळाचा ताबा पालकांकडे देण्यात आला.
दत्तक बाळासाठी 60 पालकांचे अर्ज
आधाराश्रमात सुमारे 23 मुले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागासोबत काम करणार्या स्थानिक दत्तक संस्थेमार्फत सुमारे 60 पालकांनी दत्तक प्रक्रियेसाठी अर्ज केले आहेत. पुढील दोन वर्षे एजन्सी, बालकांना त्यांच्या हक्कांसाठी कशाप्रकारे वागवतात आणि मुलाला चांगले घर मिळावे यासाठी त्यांची कर्तव्ये कशी पाळतात यावर लक्ष ठेवतील.
